धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनबाट विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री कमल शाहले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई गरेका छन्।
उनले ३० दिन भित्र बिश्वासको मत लिने प्रावधान अनुसार फागुन २१ गते बिश्वासको मत लिएका हुन् । तर एक महिना भन्दा बढी समय बितीसक्दा समेत उनले प्रदेशमा पुर्ण रुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री शाहले एकीकृत समाजवादीलाई सुरुमै सत्ता साझेदार बनाइसकेका छन् । आफूसँगै मुख्यमन्त्री शाहले एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला र कांग्रेसका प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन्।
मुख्यमन्त्रीसहित तीन सदस्यमा सीमित रहेको सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल नहुने देखिएको हो। विश्वासको मत लिएपछि शाहले अवसरसँगसँगै मलाई चुनौती पनि थपिएको बताएका थिए।चुनौतीहरुको सामना गर्दै अघि बढेर समस्याको समाधान गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी रहेको उनले बताएका थिए । हो अहिले उनका मुख्य चनौतीका रुपमा मन्त्रिमण्डल विस्तार रहेको छ । केन्द्रको सहमति कुरिरहेका शाह नेतृत्वको सरकारमा अहिले दुई सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रिपति निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो । निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार फागुन २५ गते सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचन र चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरी फागुन १७ देखि चैत ५ गतेसम्म निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ।
निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि सहभागी हुने भएकाले यहाँको मन्त्रीमण्डल विस्तार चैत ५ गतेयता नहुने भएको हो । मन्त्रीमण्डल विस्तारको कार्य तत्काल नभए पनि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीबीच सरकारको नेतृत्वसहित विस्तारको प्रारूपबारे छलफल भने अगाडि बढेको छ । एक प्रदेश सभा सदस्यले अब भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्यले प्राथमिकता पाउने बताए । ५३ सदस्य प्रदेश सभा रहेको छ । यहाँ ७ मन्त्री, ४ राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्य मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने छ।
उनले नागरिक उन्मुक्तीबाट पनी बिश्वासको मत पाएको बताउँदै पावरसेयरिङ कुरा केन्द्र तह तथा शिर्ष नेताबिचको छलफलपछि टुङ्गीने मुख्यमन्त्री शाहले बताएका थिए। सरकार बिस्तार गर्ने कुरा सबैलाई मिलाएर र सहभागी भएर लैजाने उनले बताए। सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो र मन्त्रालय भागबन्डाको विषय गठबन्धनको शीर्ष तहमा टुंग्याइने नेताहरूले बताए । मुख्यमन्त्री शाहले पनि पावर सेयरिङको विषयमा आठदलीय गठबन्धनको शीर्ष तहमै सहमति हुने बताए । राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने उनले बताए ।सुदूर पश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी र नाउपाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पाइसकेकाले थप एक राज्यमन्त्री, बाँकी मन्त्रालय सत्तारूढ दलभित्रका अन्य दलले २–२ मन्त्रालयसहित राज्य र संसदीय समिति सभापतिको जिम्मेवारी लिने छलफल अगाडि बढको बताइएको छ ।
कांग्रेसभित्र राज्यमन्त्रीका लागि कञ्चनपुर २ (ख)बाट निर्वाचित बहादुर थापा, समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य गीताकुमारी चौधरी र बाजुराकी जुनाकुमारी दानीको नाम चर्चामा रहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र कैलाली ५ (क)बाट निर्वाचित रमेशसिंह धामी, अछाम २ (ख)बाट निर्वाचित अक्कलबहादुर रावलको नाम चर्चामा छ । यस्तै माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेतासमेत रहेका प्रदेश इन्चार्ज खगराज भटट्को चर्चा पनि चलेको छ । यस्तै नागरिक उन्मुक्तिले आफ्ना सातै जना प्रदेश सभा सदस्यको व्यवस्थापन हुनेगरी सरकारमा सहभागी हुने लबिङमा छ । २ मन्त्रालय, २ राज्यमन्त्री, ३ ससदीय समिति सभापतिको दाबी रहेको बताइएको छ । तर नाउपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले औपचारिक छलफल भने अझै नभएको बताए। सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीले अझै एउटा मन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । समाजवादीका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी द्विविधामा देखिएका छन्। यसैबीच स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डा. तारा जोशीलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । उनले आफूलाई काम गर्ने वातावरण बनेको ग्यारेन्टीका साथ सरकारमा जाने रुची राखेका छन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १०, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ ÷ १ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।