दार्चुला। दार्चुलाको टिंकर नाका सञ्चालनको माग राखिएको छ। टिंकर नाका भएर दशकौँदेखि चीनको ताक्लाकोटसम्म परम्परागत व्यापार र आवागमन हुँदै आएकोमा सन २०२० देखी कोभिड महामारीका कारण नाका बन्द रहेको छ।
टिंकर नाका संचालन नहुँदा दार्चुला जिल्लाको ब्याँस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तीन दर्जन भन्दा बढी व्यापारी व्यवसायीहरूका साथै सयौँ स्थानीय बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै तत्काल बन्द रहेको उक्त नाका सञ्चालनको माग गरिएको छ। नाका सञ्चालनको माग गर्दै ब्याँस गाउँपालिकाले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगल सिंह धामी, ब्यासका बासिन्दा तथा प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर १ का पूर्व सांसद गेल्बु सिंह बोहरा र स्थानीयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायलाई उक्त मागपत्र बुझाएको हो।
ब्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगल सिंह धामीले रसुवागढी, हिल्सालगायतका नाकाहरु सञ्चालनको तयारीमा रहेका बेला दार्चुलाको टिंकर नाकालाई पनि सञ्चालनका लागि माग गरेको बताए। मागपत्रमा बन्द टिंकर नाका तत्काल खुलाई सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सहजता ल्याउन जोडदार माग गरिएको बताए। ६ महिना ताक्लाकोट बजारमै बसेर व्यापार गर्ने व्यवसायी घाटामा परेका छन् । दार्चुलाका स्थानीय व्यवसायी चीनले नाका बन्द गरेपछि जान पाएका छैनन्।नाका नखुल्दा त्रिदेशीय व्यापारमा घाटामा परेको उनीहरुको भनाई छ।
स्थानीय दानसिंह तिंकरीले तीन वर्षदेखि ताक्लाकोटबाट चिनियाँ सामान ल्याउन नसक्दा बजारमा चिनियाँ वस्तु उपलब्ध हुन नसकेको बताए । टिंकर सडक थप निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापनको समेत माग गरिएको छ । नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको महाकाली करिडोर अन्तर्गतको दार्चुला–टिंकर सडक खण्डको ७८ किलोमिटर सडक निर्माणको काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा टिंकर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई रु ९ करोड ५० लाख मात्रै बजेट उपलब्ध गराएको छ। उक्त बजेट निकै न्यून भएको भन्दै थप बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ। दार्चुला टिंकर सडक खण्डमा तत्काल थप बजेट व्यवस्थापन गरी ब्याँस गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ टिंकर भञ्ज्याङसम्मको प्रस्तावित सडक निर्माण दुई वर्षभित्र निर्माण गरिसक्न सीमा क्षेत्रका जनताका तर्फबाट जोडदार माग छ। टिंकर सडक निर्माणमा नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता भए पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुँदा नेपाली सेनाले द्रुतगतिमा सडक निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पाइएको छ।
