धनगढी। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार संकट अवस्थामा पुगेको छ। नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ती पार्टिले अहिलेकै अवस्थामा बिश्वासको मत नदिने बताएपछि प्रदेश सरकार संकट अवस्थामा पुगेको हो।
माघ २६ गते बिश्वासको मत नपाएपछि नेकपा एमालेका राजेन्द्र रावल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि संबिधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम कमल बहादुर शाह मुख्य मन्त्री बनेका थिए। उनले एक महिना भित्र बिश्वासको मत लिइसक्ने प्रावधान अनुसार भोली बिश्वासको मत लिने तयारी गरीरहेका छन्। बिश्वासको मत लिने एक दिन अघिमात्रै नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ती पार्टिले अहिलेको अवस्थामा बिश्वासको मत नदिने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई भेटेर फर्केपछि माओवादी नेताहरुले प्रदेश सरकार संचालनमा भागबण्डा नमिले शाहलाई विश्वासको मत नदिने बताएका छन्। एक माओवादी नेताका अनुसार सो बारेमा केन्द्रीय तहमा पत्राचार भएको र केन्द्रीय निर्णय आएपछि सुदूरपश्चिममा माओवादीले विश्वासको मतबारे निर्णय लिनेछ। माओवादीले सुदूरपश्चिममा आलोपालो मुख्यमन्त्रीको माग गरिरहेको छ। त्यो सम्भव नभए पनि सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने माग रहेको एक जना माओवादी सांसदले बताए । यहि बिषयमा कुरा गर्न दलको नेता मुख्यमन्त्री कार्यालय जानु भएको छ।
मुख्यमन्त्रीसँगको संवाद पछि भोली बिहान निर्णय गर्ने ती सांसदको भनाइ छ। उनले अहिले नै विश्वासको मत नदिने भन्ने हामीले निर्णय नगरेको तर पावरसेयरिङमा कुरा मिलेन भने भोली त्यो पनि नहोला भन्न नसकिने बताए । माओवादीको पहिलो सर्त अहिले आफै मुख्यमन्त्री बन्ने नभए भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायत महत्त्वपूर्ण तीन मन्त्रालय दिनुपर्ने सर्त छ। अहिले मुख्यमन्त्री शाहसँगको छलफल पछि भोली के गर्ने भन्ने बिषयमा तयारी हुने ती सांसदले बताए ।यस्तै, आज नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)ले सुदूरपश्चिममा लिखित सहमती बिना विश्वासको मत नदिने जनाएको छ।
बिश्वासको मतका बारेमा पार्टि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आज सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै दलीय सहमतीको लिखित हस्ताक्षर बिना विश्वासको मत दिन नसकिने बताएकी हुन्। के–के बारेमा दलीय सहमति गर्नुपर्ने हो यसबारेमा उनले अन्य केही खुलाएकी छैनन्। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री फागुन २१ गते विश्वासको मत लिदैछन् । २६ माघमा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका शाहलाई सोही दिन प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। राष्ट्रतिको निर्वाचनलाई लिएर समीकरण फेरिएपछि नाउपा नयाँ गठबन्धनमा सामेल छ। एमाले गठबन्धनमा प्रदेश सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक थियो तर अहिलेका मुख्यमन्त्री शाहले भने नाउपा बाहेकका कांग्रेस (१९), माओवादी केन्द्र (११) र नेकपा एकिकृत समाजवादी(४) को साथ पाउदा विश्वासको मत पाउने अवस्था छ। त्यो बेला रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दी रिहाइमा केन्द्रीय सरकारसँग लिखित प्रतिबद्धता मागेको नाउपाले अहिले भने उक्त मुद्दा छाडेको छ । नाउपाले अब मन्त्रालय भागबण्डामा प्रतिबद्धता खोजेको छ।
