धनगढी। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउन सकस परेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि सुरक्षित बनेका मुख्यमन्त्री शाहलाई मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउन सकस परेको हो ।
२६ माघमा प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले माअोवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको नयाँ समीकरण बनेपछि १७ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए ।तर माओवादी र नाउपाले सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता खोज्दै विश्वासको मत लिनुअघि भागबण्डा गर्नुपर्ने अडान राखेपछि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रोकियो । अब २१ फागुनमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका शाहलाई त्यसअघि नै भागबण्डा टुग्यांउन साझेदार दलहरुले दबाव दिइरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका एक प्रदेशसभा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको समीकरण अनुसार शाहले विश्वासको मत पाउने बताउँछन् । ‘तर मन्त्रालयको भागबण्डा र मुख्यमन्त्रीको भावी कार्यकालबारे प्याकेजमै सहमति गरिनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौँ’ उनी भन्छन् । माओवादीले प्रदेश सरकारमा ३ वटा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुने गरी सहमति हुनुपर्ने अडान राखेको ती प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् ।
रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरुको रिहाइको माग गर्दै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग सम्बोधन नभएको भन्दै विश्वासको मत नदिएपछि एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल २६ माघमा पदमुक्त भएका थिए । अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारमा सहभागिताको इच्छा देखाएको छ ।‘अहिले पनि हाम्रो मुख्य मुद्दा भनेको रेशम चौधरीसहितका राजबन्दीको रिहाइ नै हो तर संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध भएकाले सम्मानजनक ठाउँ मिले सरकारमा पनि सहभागी हुन सक्छौँ’, नाउपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो विषयमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुका बीचमा कुराकानी भइरहेको छ ।’
चौधरीले सम्मानजनक सहभागिताको अर्थ खुलाएनन्, तर मुख्यमन्त्री शाहसँगको भेटघाटमा नाउपाका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख र एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने माग राखेका स्रोतको भनाइ छ ।‘चार सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई उहाँहरुले एउटा मन्त्रालय दिनुभएको छ। हामी उसभन्दा झण्डै दोब्बर छौँ । कम्तीमा दुई वटा मन्त्रालय त दिनुपर्छ नै,’ नाउपाका एक सांसदले भने, ‘त्यसो भएन भने प्रदेश प्रमुख र एउटा मन्त्रालय हामीले पाउनुपर्छ । यही सेरोफेरोमा कुराकानी भइरहेको छ ।’ यद्यपि नाउपाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छैन ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पनि सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले दुई वटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने हुनसक्छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य ओमबिक्रम भाट भने प्रदेश सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँडका विषयमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच प्रारम्भिक छलफल अघि बढेको तर मूर्त रुप लिइनसकेको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व र मन्त्रालयको भागबण्डा जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा शीर्ष तहमा जुन समझदारी बन्छ प्रदेशमा पनि त्यही लागु हुन्छ’, भाटले भने ।प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशका ७ मन्त्रालयमध्ये आफू र माओवादी केन्द्रलाई २–२, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीलाई १–१ मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेको छ । भागवण्डा मिलाउन राज्यमन्त्री पनि नियुक्त हुन सक्ने कांग्रेस स्रोत बताउँछ ।
२६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि शाहले कांग्रेसकै प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार र एकीकृत समाजवादीक नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्का प्रदेश सरकारको भागबण्डा लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा शिर्ष तहमा छलफल गरिरहनुभएको छ । सम्भवः चाडै त्यो कुरा टुंगोमा पुग्छ होला,’ खड्काले भने, ‘अहिले नै यस्तै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन’ उनले भने । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका र स्वतन्त्र १–१ सांसद छन् ।अनलाईन खवरबाट