धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेले सत्ता टिकाउन नसक्दा कांग्रेसले सत्ता नेतृत्वको अवसर पायो । तर, उसले पाएको यो अवसर सर्त रहित होइन । विश्वासको मत पाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पुरा गर्न नसके कांग्रेसको पनि एमालेकै हाल हुनेछ।
यो कुरा राम्रोसँग बुझेको कांग्रेसले के गर्दैछ त विश्वासको मत प्राप्त गर्न ? कांग्रेस सफल होला त सत्ता जोगाउन ? सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व अहिले नेपाली कांग्रेसले सम्हाली रहेको छ। नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि यहाँको सत्ता नेतृत्वको बाघडोर कांग्रेसको हातमा पुगेको हो । एमाले प्रति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कदमका कारण सत्तारोहण गर्ने अवसर पाएको कांग्रेसले एमालेले नै सामना गरेको चुनौतिसँग जुध्नुपर्ने नै छ ।
किनकि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता रक्षाको मियो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी देखिन्छ। त्यसैले पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह उन्मुक्ति पार्टीलाई साथमा लिन कहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको जगतपुर स्थित घरमा पुग्छन् त कहिले कारागारमा रहेका रेशमलाई भेट्न। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राजबन्दी रेशमको रिहाईलाई प्रमुख सर्त बनाइरहेकाले यो परिवेश मिलाउन मुख्यमन्त्री शाह मात्रै होइन कांग्रेस नै अग्रसर देखिन्छ । निरन्तर छलफल र संवादमा रहेकाले ठोस निर्णयमा पुग्ने र कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार ५ वर्षसम्म टिकाउने विश्वास गरिरहेका छन् मुख्यमन्त्री शाह।
मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउने दाबी गरिरहँदा स्थिति भने प्रष्ट भइसकेको छैन। नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमले मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा विश्वासको मत जुटाउनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मा प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरलाई सुम्पेको छ। धनगढीमा बसेको प्रदेश कार्यसमिति बैठकले मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा विश्वासको मत जुटाउनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी बलायरलाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसैले पनि अब यसमा प्रदेश सभापति बलायरको भुमिका महत्वपूर्ण रहने देखिन्छ। अब उन्मुक्ति पार्टीलाई मनाउनु पर्ने जिम्मेवारी बलायरको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद छन् । यहि शक्तिको आधारमा उन्मुक्तिले बन्दी जीवन विताइरहेका रेशमको रिहाइ विश्वासको मतका लागि पहिलो सर्त बनाएको छ।
५३ सिट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल हो। अंकगणितिय हिसाबमा हेर्दा पहिलो दल भए पनि कांग्रेससँग सरकार बनाउन पर्याप्त सांसद छैनन् । प्रत्यक्षमा १२ र समानुपातिकमा ७ सिट गरि १९ सांसद कांग्रेसका छन् । माओवादी केन्द्र दोस्रो ठूलो दलको रुपमा छ। प्रत्यक्षमा आठ र समानुपातिकमा तीनसहित ११ सिट माओवादीसँग छन् । प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा पाँच गरेर आठ सिटसहित एमाले तेस्रो दल हो ।प्रदेशसभाको यही गणितका कारण कांग्रेसलाई बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । आफ्ना सर्तमा सरकारको भूमिकालाई हेरेर कदम चाल्ने योजनामा उन्मुक्ति छ। बन्दी जीवन विताइरहेका रेशमको सवालमा अब ललिपप्पमा भुल्नेवाला छैनौं भनिरहेको उन्मुक्तिलाई साथमा लिनसक्नु असम्भव त होइन तर कांग्रेसले कडा मेहेनत र केन्द्र सरकारबाटै प्रभावकारी निर्णय गराउनु पर्ने चुनौति भने पक्कै छ। ५३ सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका उपसभामुखसहित १०, उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्वतन्त्र १र१ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्।