काठमाडौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनामा संलग्नको अभियोगमा जेलमा रहेका आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई रिहाइ नगरिए संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । पार्टीका नेताहरूलाई रिहाइ गर्नुपर्ने नभए लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा रेशम चौधरीलगायत नेता र कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्न माग गरेका हुन् । लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भन्ने रुलिङ गर्न लगाइयो तर प्रधानमन्त्रीको कुनै धारणा आएन। हाम्रो माग सम्बन्धमा कुनै सुनुवाइ नभएमा संसद् अवरुद्ध समेत गर्न बाध्य हुनेछौं, उनले भने। सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालन नगरेको पनि सांसद चौधरीको भनाइ थियो । ुसरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दैन।
सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्ने आदेशको कार्यान्वयन किन गर्दैन ? अदालतको आदेश मानेर थारुहरू जेलमा बस्नुपर्ने अनि अदालतको आदेश नमान्दै राज्यले उपरखुट्टी लगाउन पाइन्छ ? आजदेखि हाम्रो आन्दोलन सदनमा पनि सुरु भयो, अब जबसम्म लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्न तबसम्म सदन चल्न सक्दैन, उनले भने, कानुन एउटाले पालना गर्नुपर्ने र अर्कोले लत्याउने हुँदैन। राज्यले झुटा मुद्दा लगाएर थारुहरूलाई थुन्न पाइँदैन। अब हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौं। या त राज्यले हाम्रा मान्छेलाई तुरुन्त छोड्नुपर्यो होइन भने टीकापुर घटनाका दोषी देखाइदिने तागत हामीसँग पनि छ ।
टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई पनि राज्यले गुमराहमा पारेको चौधरीको आरोप थियो। बेकसुर नागरिकलाई कसुरदार ठहर्याएर झ्यालखानामा राखिएको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, पार्टीबाट निर्वाचित सांसद अरुण चौधरीको मुद्दा पनि अहिले आएर सार्वजनिक गरिएकोमा सांसद गंगाराम चौधरीले आपत्ति दिए। अरु पार्टीमा हुँदा तीन चुनाव लडेको बेलामा अरुण चौधरीको मुद्दा सार्वजनिक नगरिएको तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा आएपछि भने मुद्दा सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ थियो। ठूलो दलको कार्यकर्ता रहेसम्म देशको कानुन र प्रशासनले देख्ने रहेनछ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेपछि कानुन ब्युँझिने रहेछ, उनले भने।
