धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले आज संसदबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि आज दिउँसो १ बजे प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम गत २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले २६ माघ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण अन्तिम चरणमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। सत्ता गठबन्धनअन्तर्गत नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा २५ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमालेका रावललाई नागरिक उन्मुक्तिले भने विश्वासको मत नदिने भएको छ।

यता नेकपा एमालेका एक प्रदेश सभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त नगरे आजै मुख्यमन्त्री सरकारबाट बाहिरिने बताए। उनले भने, बहुमत प्राप्त नगरे पदमा बसिरहने कुरै भएन ।यद्दपि नेकपा एमालेका प्रदेश सचिव तथा प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दावी गरे । उनले भने, अहिलेसम्म हामीले विश्वासको मत नपाउने कुरा कल्पना पनि गरेका छैनौ। प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाए संबिधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलका हिसावले नेपाली काँग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुला हुने बताए ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा रावल नियुक्त भएका हुन् । प्रदेश सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलले एकल बहुमत नल्याएकाले रावल उक्त उपधाराअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । धारा १६८ को उपधारा २ मा भनिएको छ, उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

तर, यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायका अनुसार यदी रावलले विश्वासको मत पाएनन् भने सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछ । आफ्ना माग सम्बोधन नगरेपछि नागरिक उन्मुक्तिले उनलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ बताउँछिन्। २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री रावलले एक महिनाभित्र प्रदेशसभाको विश्वास देखाउन नसकेमा स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, एमालेका १०, नेकपा एसका ४ तथा राप्रपा र स्वतन्त्र एक/एक जना सांसद छन्। तर बहुमत पुर्‍याउन ७ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक छ।