धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको विश्वासको मत लिने समय घर्किँर्न थालेको छ। पुस २७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले माघ २७ अघि नै विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेपनी अहिलेसम्म बिश्वासको मत लिन सकेका छैनन्।

माघ ११ गते गतेसम्म बिश्वासको मतलिने बताएका मुख्यमन्त्रीले नागरिक उन्मुक्तिको अडानका कारण समय घर्किँर्न थालेको हो। सत्ता गठबन्धन भित्रै रहेको नागरिक उन्मुक्तिको अडानले विश्वासको मत लिने मिति निर्धारण हुन सकेको छैन्। विश्वासको मतबारे अनिर्णय भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले थप आफ्ना सांसदलाई पक्राउ गरेपछि सरकार प्रति रुष्ट बनेको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिले २२ गते सम्म आफ्ना सांसद रिहा नभए सरकारलाई विश्वासको मत दिने नदिने भन्ने बिषयमा निर्णायक निर्णय गर्ने जनाएको छ। सरकारसँग सहमति भइसकेको विषयमामा पनि आफ्ना सांसदलाई पक्राउ गरेको भन्दै अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र विश्वासको मतका बिषयमा ठोस कदम चालिने सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बताए ।

उनले सरकारलाई समर्थन गरेको भएपनी सरकारले १० बुँदे सहमति विपरीत हाम्रो माननीयलाई पक्राउ गरेको बताए । आज शनिवार बिदा भयो भोलीसम्म रिहा नगरे हामी समर्थन फिर्ता लिने र विश्वासको नदिने बिषयमा सोच्न बाध्य हुने उनले बताए । कैलाली २ बाट निर्वाचित अरुण चौधरीलाई प्रहरीले १९ गते बाँकेबाट पक्राउ परेको थियो । २०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्याक्टर जलाएको भन्दै कैलाली जिल्ला अदालतले अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई २०७० वैशाख ९ गते छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो।

छ महिनाको कैद भुक्तान गरेको खुलेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर १९ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा बुझायो। अहिले चौधरी कारागार चलान भइसेका छन् । ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।यहाँ माओवादीका ११ (सभामुख सहित), एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।सरकारले विश्वासको मत पाउन २७ मत आवश्यक पर्छ । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गर्दा २९ र नगर्दा २२ मत मत हुन्छ। बराबर मत नहुँदा सम्म सभामुखले मत दायर गर्न पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनको मत २१ मात्रै हुने सम्भावना बढी रहन्छ ।तर, नागरिक उन्मुक्तिले अहिले सम्म मत नदिने भनेर निर्णय भने गरिसकेको छैन। उन्मुक्तिका शीर्ष नेताहरू अरुण चौधरीका बिषयमा सरकार लचक नभए त्यो निर्णय हुन सक्ने बताएका छन्।