काठमाडौँ। सूचना वर्गीकरण समितिले गरेको सूचनाको वर्गीकरणको विषयमा सरोकारवालाले विरोध जनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसबारे परामर्श गर्ने भएका छन् । यसअघि मुख्य सचिव शंकरदाश बैरागीको नेतृत्वमा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले सूचना वर्गीकरण गरेको थियो।
त्यस आधारमा विभिन्न ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने उल्लेख थियो । सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार त्यसबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले ट्वीटरमार्फत सूचना वर्गीकरणका विषयमा व्यक्त भएका चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । ‘सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
भोलि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले ट्वीटमा लेखेका छन्। आइतबारमात्रै कांग्रेसका नेता शेखर काइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ‘सूचनाको हक’ लोकतन्त्र, नागरिक शसक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक भएको भन्दै त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी सूचना वर्गीकरण गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै आलोचना गरेका थिए । ‘सरकारले यो हक र यससम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट गर्दछु। अबिलम्व यो निर्णय फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु,’ उनले लेखेका छन् ।
