धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिश्वासको मत दिने बारे नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले अँझै निर्णय गर्न सकेको छैन । सो पार्टी सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र सिहं रावलले सोही कारण बिश्वासको मत लिएका छैनन् । रेशम रिहाइको मुख्य ऐजेण्डा बोकेको उन्मुक्तीले माग पुरा नभए बिश्वासको मत नदिने अडान राखेको थियो ।

पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदिय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले रेशम रिहाइको माग पुरा नभए बिश्वासको मत नदिने अडान राखेका थिए । तर बिश्वासको मत लिने समय घर्किदै जाँदासम्म उन्मुक्तीको माग पुरा हुन सकेको छैन । नेकपा एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार नागरिक उन्मुक्ती प्रती सरकार सकारात्मक भएपनि भनेकै समयमा रेशम रिहाई हुन नसक्ने बताए । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर रेशम रिहाई हुनसक्ने आँकलन गरेका उनले रिहाइनै भएपनि कम्तिमा ३ महिना लाग्ने बताए ।

रेशम सहित टिकापुर घटनाको आगामी १७ गते सर्बोच्च अदालतमा पेषी तोकिएको छ । सो दिन सरकारका तर्फबाट मुद्धा खुकुलो पार्नेगरी तयारी हुने देखिन्छ । सो दिन प्रक्रिया शुरु भएपनि २७ गतेभित्र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले बिश्वासको मत पाइसक्नुपर्ने हुन्छ । एदी रेशम रिहाइ नहुँदासम्म बिश्वासको मत नदिने पार्टीले अडान राखे रावल नागरिक उन्मुक्ती बाट बिश्वासको मत पाउने छैनन् ।

नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मतका लागि टीकापुर घटनामा जेलजीवन बिताइरहेका पार्टीका संरक्षक रेमश चौधरीसहित अन्य ६ जनालाई रिहाइको प्रक्रिया सरकारले सुरु गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा सभागी दलहरु गम्भिर नहुदाँ सरकार गठन र विश्वास मत आश्चित भएको आरोप लगाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तीको अडानका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा के हुने भनेर अन्यौल श्रृजना भएको नेपाली काग्रेंसका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बम बताउँछन् । उतिबेला समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तीले बिश्वासको मत दिने निर्णय नगरेकै कारण मुख्यमन्त्री रावलले बिश्वासको मत लिनुभएको छैन होला उनले भने “नागरिक उन्मुक्तीको मागको बिषयकै कारण यो समस्या आएको हो, अब उहाँले बिश्वासको मत दिएन भने त्यसपछि ठुलो दलका हैसियतले नेपाली काग्रेंसको दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ, उहाँलेपनि बिश्वासको मत नपाए सुदूरपश्चिममा संबैधानिक संकट आउन सक्छ ।”

सुनसान मन्त्रालय
सुदूरपश्चिमका प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बाहेक अन्य मन्त्रालयमा मन्त्री नभएपछि यति वेला मन्त्रालयहरुपनि सुनशान छन् । सेवाग्राही तथा कार्यकताले भरिभराउ हुने मन्त्रालयहरुमा मन्त्री नभपछि सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । पुस २७ गते २९ जना सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्दा कामकाज प्रभावित भएका छन् ।

सत्ता गठबन्धन दलबीच भएको भागबण्डा बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल गत पुस २७ गते नियुक्त भएका थिए । पुस २८ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र नेकपा एमालेका सन्तोष कुमारी शर्मा थापालाई बिना बिभागिय मन्त्री नियुक्त गरि मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएका रावलले हालसम्म मन्त्री परिषदलाई पुर्णता दिन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनको भागबण्डा नमिलेकै कारण नियुक्ती भएका मन्त्रीहरुले समेत कार्यभार सम्हाल्न पाएका छैनन् । उनिहरु अहिले बिना बिभागिय मन्त्रीका रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमै छन् । सरकार गठनपछि मन्त्रीपरिषदले पुर्णता नपाउँदा मन्त्रालयको कामकाजपनि प्रभावित बनेको छ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राम बाबु सुवेदीले बताए । दैनिक कर्मचारीले गर्ने कामकाज त चलेकै छ त्यसमा प्रभाव हुँदैन उनले भने “तर नितिगत कुराहरुमा मन्त्रालयको मुख्य ब्यक्ती मन्त्रीनै नहुँदा प्रभावित त हुनेनै भयो नी, आशा गरौँ हामीले छिट्टै मन्त्री पाउनेछौँ ।”

सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुन तयार भई नसकेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको बुझिएको छ । रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख मुद्धा बनाएको उन्मुक्तीले अँझै मुख्यमन्त्रीलाई बिश्वासको मत दिने निर्णय गर्न सकेको छैन । उन्मुक्तीकै निर्णयलाई कुरेर बसेको एमाले माओवादी चाँडै बिश्वासको मत लिएर मन्त्रीपरिषद बिस्तार हुने दावी गर्छन् । प्रदेशसभा सदस्य रमेश धामी र धर्मराज पाठकले एक साताभित्रै मुख्यमन्त्रीले बिश्वासको मत लिने दावी गरेका छन् ।