काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा बसेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा,डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा बुधबार रिट निवेदकहरुले बहस सकेका छन्।

लामिछानेले अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेकाले पदमुक्त हुने उनीहरुको जिकिर छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट बहस नोट पेश गर्दै सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले भने यो सारवहन व्यवस्था नभई नितान्त कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको जिकिर गरेका छन् ।‘कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेकै आधारमा गैरनागरिक हुने अवस्था हुँदैन’ उनले भनेका छन्, ‘नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकता विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन।

निवेदकहरुले मानवीय रवि लामिछाने नेपालको नागरिक होइनन् भन्नुभएको अवस्था छैन।’ रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नेपालको नागरिकता त्यागेर गएको भए पुनः प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने बताए। रविको हकमा अर्को देशको पाउँदा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको भन्दै उनले अर्को देशको त्यागेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः कायम हुने उनको तर्क छ । बहस नसकिएकाले शुक्रबारका लागि हेर्दाहर्दैमा बसेको छ। बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रक्रियामा नगएको बताएका छन् । लामिछानेले भने नागरकिता ऐनको दफा १०(१) बमोजिमको आफ्नो अवस्था भए पनि नियमावलीको नियम ११ मा कायम नरहेको नागरिकताको बारेमा कुनै पनि कार्यविधि उल्लेख नगरिएकाले तसर्थ स्वतः पुनः कायम हुने दलिल पेस गरेका थिए । उनले दफा १० (१) को अवस्थामा कसैले निर्णय गर्नुपर्ने, जारी गर्नु पर्ने स्वीकृति गर्नु पर्ने जस्ता अवस्था लागू नहुने र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपश्चात ऐनको दफा ११ अनुसार पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुन आएको बताएका थिए।

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले लामिछानेले दफा ११ को प्रक्रिया स्वीकार गरेको तर पूरा नगरेको दलिल पेस गरे। नियम ११ मा नै दफा ११ उल्लेख भएको हुँदा दफा ११ स्वीकार गर्नेले नियम ११ लाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो। उनीहरूले भनेका थिए, ’नियम ११ लाई दफा ११ बाट कानुन छल्न मिल्दैन । प्रक्रियामा जाँदै नगई वा प्रक्रियामा जाँदा अवरोध सिर्जना भएको स्थापित नगरी आत्मगत रुपमा कार्यविधिलाई दोष दिन मिल्दैन। १०(१) को अवस्थाको व्यक्तिको नागरिकता पुनःप्राप्तिसम्बन्धी कार्यविधि नै छैन भने कायम नभएको नागरिकता न त स्वतः कायम हुन सक्छ, न त कायम गराउन नै सकिन्छ।’ लामिछानेले २०७५ साल असार ६ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा भिसा प्रयोजनका लागि अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएको जवाफ दिएका छन्। तर उनको विपक्षमा बहस गरेका अधिवक्ताहरूले भने उक्त जानकारी भिसा अध्यावधिक प्रयोजनका लागि मात्रै भएको बताएका छन्। सो प्रयोजनको निवेदनबाट नागरिकता प्राप्ति वा पुनः प्राप्त हुन नसक्ने अधिवक्ताहरूको तर्क छ। तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा अनुसूची ११ र १२ बमोजिम त्याग गरेको निस्सासहित लामिछानेले निवेदन नदिएको उनीहरूको तर्क छ।