धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यन्याधिवक्ताकोलागि दौडधुप सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारको मुख्यन्याधिवक्ताको लागि आधा दर्जनको दौडधुप भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनसँगै मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा मुख्यन्याधिवक्ता रहने भएकाले ६ जनाअधिवक्ताहरु लबिङमा रहेका छन्।

सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल छन्। उनको कानुनी सल्लाहकारको लागि नेकपा एमाले निकट अधिवक्ताहरु मुख्यान्याधिवक्ताको लागि आ–आफ्नो लबिङलाई तीव्र बनाएका छन् । एमाले निकट स्रोतका अनुसार अधिवक्ता सिद्धराज ओझा, दलबहादुर धामी, गम्भीर सिंह ऐर, नील प्रसाद तिवारी, राजेन्द्र साउँद र उमेश बिष्ट लगायतका अधिवक्ताहरु लबिङमा रहेका छन्। ६ जनामध्ये अधिवक्ता साउँद, ओझा र धामीको सम्भावना प्रवल रहेको स्रोतको भनाई छ।

यस्तै अधिवक्ता ओझाले योग्य र सक्षम कानुन व्यवसायीले दाबी पेश गर्नु स्वाभाविक रहेको बताउँदै केही दिनमा मुख्यन्याधिवक्ताको टुंगो लाग्ने बताए । त्यस्तै, अधिवक्ता ऐरले आफूले विना भनसुन स्वतन्त्र ढंगले दाबी पेश गरेको बताए । उनले आफुले आजसम्म बन्नुपर्छ भनेर कसैलाई नभनेको र स्वतन्त्र ढंगले जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने बताएका छन् । कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त मुख्य न्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारमा सरोकार रहेको संविधान वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल संवैधानिकवा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सम्वन्धित प्रदेशको सन्दर्भमा सार्वजनिक महत्व वा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने काम मुख्य हो।

यस्तै प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारको कार्यालय वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएकोअधिकारीले कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा राय माग गरेमा कानूनी राय दिने, प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुका नाममा अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रदेशको सरकारका मन्त्रालय वा कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने तथा आदेश वा फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने,प्रदेशको कार्यक्षेत्रको कुनै विषयमा तत्काल कानून बनाउनु पर्ने वा भैरहेको कानून संशोधन गर्नु परेमा त्यसको कारण खुलाई प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत हुने लिखित जवाफ लगायतका कानूनी लिखतमा स्तर कायम गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा रहेका हिरासत तथा थुनुवा कक्षमा रहेका थुनुवाहरु उपर मानवोचित व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्तासँग समन्वय गरी अनुगमन गर्ने काम हुने गर्दछ।नेपालको संविधानको धारा १६० मा मुख्यन्याधिवक्ताको व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताले महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहन्छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यन्याधिवक्ता नियुक्त गरिने प्रावधान छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ ।