धनगढी। सुदूरपश्चिम सरकारलाई बिश्वासको मत पाउने/नपाउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै भरपर्नु पर्ने अवस्था बनेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा राजेन्द्र रावल निर्वाचित हुनु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै समर्थन रहेको थियो। रावल माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ती र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख, उपसभामुखमा सत्ता गठन्धनकै सदस्य निर्वाचित हुनमा पनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै समर्थन रहेको थियो । सुरुमा सभामुख र उपसभामुखमा तटस्थ बस्ने र आफ्नो अडान राखेको उन्मुक्तीले शिर्ष नेताको सल्लाह र छलफलपछि मात्रै सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन दिदै मत हालेको थियो । अब सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल माघ ११ गते बिश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। बिश्वासको मत लिनका लागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै भरपर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
उन्मुक्तीले फेरी रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनाका राजबन्दी रिहाइको माग पुरा नभएसम्म बिश्वासको मत नदिने बताएपछि रावल बिश्वासको मत नपाउनेमा आशंका गरिएको छ। उनी आफू विश्वासको मत पाउनेमा सशंकित देखिएका छन्। पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा सरकार ढल्ने जोखिम बुझेका मुख्यमन्त्री रावलले छलफललाई तिब्रता दिएका छन्। उनले शिर्ष तहका नेतासँग भेटघाटमा रहेका छन्। सुदुरपश्चिमका नेताहरु काठमाण्डौँमा शिर्ष नेतासँग भेटघाटमा बेस्त छन् । सत्तारुढ गठबन्धनको शीर्ष तहका नेताहरुबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उठाएका माग र मुद्दाका सम्बन्धमा कुनै न कुनै समझदारी जुटाएर विश्वासको मत लिने पक्षमा उनीहरु देखिन्छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पाटी का संस्थापक तथा टीकापुर घटनामा जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरीले उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यलाई सरकारमा नजान भने पनि एमालेलगायत माओवादी केन्द्रले सरकारमा जानैपर्ने अडान राखिरहेका छन्।गठबन्धनको शीर्ष तहमा सहमति खोज्न र उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई मनाउन सत्तारुढ गठबन्धन नेताहरू काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित कारागारमै जाने तयारीमा समेत छन्।स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री रावल, विना विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीलगायतका प्रदेशसभा सदस्य र नेताहरु काठमाडौँमा छन्। त्यहाँ उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र रेशम चौधरीसँग सरकारमा पावर शेयरिङका विषयमा समझदारी गर्ने प्रयास गर्नेछन्। अहिले सरकारले विश्वासको मत पाउन र मन्त्रिमण्डल विस्तारका लागि संगैसंगै छलफल चलाइरहेको सरकारका प्रवक्ता एवम् बिना विभागीयमन्त्री खगराज भट्टले बताए ।
‘हामी सम्पूर्ण रुपमा सरकारले विश्वासको मत पाउनको लागि विश्वासको वातावरण बनाउने छलफलमा जुटेका छौं’, उनले भने,‘साथसाथै मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे पनि छलफल चलिरहेको छ ।’ सकेसम्म चाँडै सरकारले पूर्णता पाउनुका साथै मन्त्रालयको बाँडफाँट पनि हुने मन्त्री भट्टको भनाइ थियो । विश्वासको मत प्राप्ति र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सरकारले सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतृत्वसंग छलफल चलाइ रहेको उनको भनाइ छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पार्टीले असहयोग गरेमा सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न समस्या हुनेछ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्थानुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने वातावरण बनाइरहेको नेकपा (एमाले) का प्रदेश कमिटी सचिवसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले बताए ।यद्यपि, विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । त्यसका लागि छलफल चलिरहेको उनको भनाई छ । ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपसभामुख चयन हुन २७ मत आवश्यक पर्छ। यहाँ माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ मत छन्। यता कांग्रेस गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र १ सांसद रहेका छन् ।