कञ्चनपुर। महाकाली नदीको निर्माण सामग्री उत्खननका विषयमा दुई नगरपालिकाबीच देखिएको विवाद टुंगिएको छ । भीमदत्त र दोधारा चाँदनी नगरपालिकका प्राविधिकले आइतबार र सोमबार उत्खनन गर्न पाउने क्षेत्र छुट्याएपछि देखिएको विवाद टुंगिएको हो। प्राविधिकहरूले झोलुंगे पुल र चार लेनको पक्की पुललाई आधार मानेर नदीको बीच भाग छुट्याएको जनाइएको छ । जीपीएस विधिबाट केन्द्र बिन्दु पहिचान गरिएको हो ।

उक्त केन्द्रलाई आधार मानेर दुवै पालिकाले आ–आफ्नोतर्फको भूभागबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सक्नेछन् । जनप्रतिनिधि र प्राविधिकहरूले लामो समयको छलफलपछि नदीमा डिमार्केसन गरेर आफ्नो क्षेत्र छुट्याएका हुन् ।दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका इन्जिनियर दीपेन्द्र भट्टले प्राविधिक रूपमा विवाद टुंगिएको बताए। उनले दुवै पालिकाका प्राविधिकले डिमार्केसन गरेर आ–आफ्नो क्षेत्र छुट्याइको र अब दुवै पालिकाले सोही क्षेत्रबाट उत्खनन गर्न सक्ने बताए। महाकाली नदीमा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि दोधारा चाँदनीले भ्याटसहित १ करोड ३२ लाखमा ठेक्का दिएको छ ।

तर भीमदत्त नगरपालिकाले आईई वा ईआईएसमेत नगरी अमानतबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गरिरहेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको नगरसभाले करिब ६ करोडमा ठेक्का दिने सीमा तोकेको थियो । तर हालसम्म पनि आईई वा ईआईए हुन नसकेकाले ठेक्का भएको छैन । भीमदत्तले ठेक्का प्रक्रिया सुरु नगरेपछि दोधारा चाँदनीले छुट्टै ठेक्का प्रक्रिया अपनाएको हो । यसअघि दुवै पालिकाले संयुक्त रूपमा ठेक्का दिँदै आएका थिए । प्रदेशमा जाने राजस्वबाहेक ठेक्का बन्दोबस्तीको खर्च कटाएर रोयल्टीबाट संकलन भएकोमध्ये दोधारा चाँदनीले ३८ प्रतिशत र भीमदत्तले ६२ प्रतिशत पाउने सहमति भएको थियो । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपछि एक वर्ष दुई पालिकामा सहमति हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला दुवै पालिकाले अमानतबाटै रोयल्टी संकलन गरेका थिए । यस्तै निर्माण सामग्री उत्खननका विषयमा दुई पालिकाबीच देखिएको विवाद टुंग्याएको भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐरले बताए।

सीमांकनभन्दा पनि उत्खननका लागि छुट्याइएको क्षेत्र मात्रै रहेको बताए । दुवैतर्फ तटबन्धबाट २र२ सय मिटर छाडेर उत्खनन गर्न सकिने उनको भनाई छ । यसका लागि केन्द्र पनि पहिचान गरिएको र दुवै पालिकाले केन्द्रलाई नै आधार मानेर उत्खनन गर्न सक्ने बताए । ‘अहिले गरिएको डिमार्केसन सधैंका लागि होइन, अर्को वर्ष भंगालो अर्को तर्फ गए त्यहीअनुसार जानुपर्ने इन्जिनियर ऐरले बताए । महाकालीबाट संकलन हुने रोयल्टी दुवै पालिकाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत रहेकोले यही कारणले दुई पालिकाबीच बेलाबेलामा विवाद हुने गरेको उनले बताए ।महाकाली नदीका बारेमा हुने विवाद तथा सम्भावनाका विषयमा समन्वयका लागि दुवै पालिकाका नदी किनारका वडाध्यक्षहरू रहने गरि कार्यदल गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको इन्जिनियर ऐरले बताए । उक्त कार्यदलले बेलाबेलामा आउने समस्यादेखि प्रभावित क्षेत्रमा निम्तिने समस्या र सम्भावनाका विषयमा छलफल गर्ने जनाइएको छ।कान्तीपुर