काठमाडौँ। संसद्का महासचिवले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पठाएपछि सर्वोच्च फर्किने तयारीमा रहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई रोक्न नेपाल बार एसोसिएसनले अदालत परिसरमा धर्ना सुरु गरेको छ । महाभियोग निष्क्रिय पार्ने निर्णय गैरकानुनी भएको बारको निष्कर्ष छ।
नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउने अधिकार नभएको बताएका छन्। सर्वोच्च गेटमा जबरालाई रोक्न धर्नामा बसेका घिमिरेले भने, सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ। संसद्को क्षेत्राधिकार र सभामुखको आदेशलाई समेत निष्क्रिय पार्ने गरी संसद् नभएका बेला महासचिवलाई अर्को पत्र पठाउने अधिकार छैन। अध्यक्ष घिमिरेले आफूहरूले जबरालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने पनि बताएका छन्। नेपाल बारको पदाधिकारी बैठकले उनलाई रोक्नका लागि धर्ना दिने निर्णय गरेको हो।
अहिले सर्वोच्च परिसरमा वकिलहरुको बाक्लो उपस्थिति हुन थालेको छ। जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। त्यसपछि जबरामाथि लागेका विभिन्न आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो। समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससमेत गरेको थियो। सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेका थिए।
एमाले र लोसपाका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत लेखेका थिए। महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म प्रतिवेदन दिन नसक्दा संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्याउन सकेको थिएन। महाभियोग छिनोफानो नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश नियमित कामकाजमा फर्कन पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। यसअघि संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएर नयाँ सांसद निर्वाचित भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि तत्कालीन संसद्ले लगाएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जनाएको छ। पाण्डेले निर्वाचन सकिएसँगै जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र गएको बताएका थिए।