धनगढी। धनगढी उपमहानरपालिका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। उपमहानरपालिकाले मुख्य सडक विस्तार गर्न डोजर प्रयोग गरेर संरचना भत्काइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको जनाएको छ। उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गर्दै केही घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
धनगढी उपमहानगरपालिका–१ का आन्नदराज जोशी, लोकराज पनेरु,लोकराज जोशी सहितका ४१ जना घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । उनीहरुले गत कात्तिक ६ गते रिट निवेदन दायर गर्दै क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गरेका छन्। घरधनीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा धनगढी उपमहानगरपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय र सडक विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि प्रारम्भीक सुनवाई धनगढी उपमहानगरपालिकासहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए।
अहिले धनगढी उपमहानरपालिकाले कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको सडकको केन्द्रदेखि दायाँबायाँ १५–१५ बनाउन डोजरको प्रयोग गरेर संरचना हटाइरहेको छ । लक्ष्मीनारायण मन्दिर, पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, सेती प्रादेशिक अस्पताल लाईन सहित केही निजी संरचना डोजर लगाएर भत्काइएको छ। १३ भदौमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर असोज मसान्तसम्म संरचना हटाउन अपिल उपमहानगरले गरेको व्यवसायीको आग्रहमा छठ पर्वपछि निरन्तर संरचना भत्काइरहेको जनाएको छ।
