धनगढी। सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको अस्थायी कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्ने विधेयक प्रती नागरिक समाज कैलालीले बिरोध जनाएका छन् । नागरिक समाज कैलाली आबद्ध बिभिन्न संस्थाका अगुवाहरुले बिधेयक बिरोध गरेका छन ।
बिभिन्न ८ संस्थाका प्रतिनिधीहरुले सुदुरपश्चिमका प्रदेस प्रमुख देबराज जोशीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयकको विरोध गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ को प्रावधानविपरीत अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्न ल्याएको विधेयक प्रती चर्को बिरोध हुन थालेको छ।
संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०७८ पारित गरेको जानकारीमा आएको र उक्त पारित बिधेयकको दफा ५ को उपदफा ३ मा यो ऐन पारित हुँदाका बखतमा स्वीकृत दरबन्दीमा करार र अस्थाई रुपमा कार्यरत विभिन्न कर्मचारीलाई सहायक तेश्रो तह सृजना गरी हाल कार्यरत कर्मचारी रहुन्जेल सम्म सो पद कायम रहने गरी अख्तीयार प्राप्त अधिकारीले आन्तरीक मुल्याङकन गरी स्थाई गर्ने भन्ने ब्यवस्था प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
उक्त ब्यवस्थाले नेपालको संबिधानले प्रदान गरेको नागरिकको समानताको हक, रोजगारीको हक लगायतका मौलीक हकको उपभोग गर्नबाट बन्चीत गराउने र सुदुरपीश्चम प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २४४ बमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरीसकेको अवस्था रहेको र पारित विधेयकले प्रदेशको लोकसेवाको क्षेत्राधिकार पनी उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ ।