धनगढी। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानमा भएको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि तीनै तहबीच सहकार्य आवश्यक भएको बताएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले मंगलबार धनगढीमा आयोजना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तर सम्बन्धका लागि व्यवस्था गरिएका संस्थागत संयन्त्रको क्रियाशीलताको अवस्था सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
संविधानमा भएको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घले सहकार्य गरी अगाडि बढ्न सके मात्र संविधानलाई सफल पार्न सकिने मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ छ । उनले स्थानीय, प्रदेश र संघले विकास निर्माणसम्बन्धी कुनले के र कस्तो काम गर्ने भन्ने विषयसम्बन्धी मापदण्ड वा कार्ययोजना साझा रूपमा तयार गर्नु जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘त्यो भयो भने त्यसमा टेकेर हामी सबैलाई काम गर्न सहज हुने थियो । जनताका अपेक्षा, हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका र विधि प्रक्रियाहरू बीचको तालमेल नमिलेको कारणले संघीयताका बारेमा बेलाबेलामा टीकाटिप्पणी उठिराखेको हुन्छ र यसबाट हामी सबैले एकरूपताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ ।
’ जनअपेक्षानुसार काम हुन नसकेका कारण सङ्घीयताप्रति जनता सन्तुष्ट हुन नसकेको उनले बताए । हामीभन्दा पहिलेदेखि नै सङ्घीयता भएका भारतलगायतका देशसँग नेपाललाई दाँजेर असन्तुष्ट हुनुको कुनै अर्थ नभएको भन्नुहुँदै उहाँले सबै तहका सरकारले आ–आफ्नो दायित्व बहन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा प्रदेश आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले बजेट ल्याउने तरिका नमिलेको बताए । स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी पहिले स्थानीय तहले नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने, मझौला खालका योजना प्रदेश र ठूला योजनाहरु सङ्घीय सरकारमा सिफारिस गर्न पाए बजेटमा योजनाहरु नदोहरिने बताए।
यस्तै, पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री एवं प्रदेश सभासद लालबहादुर खड्काले तीन तहका सरकारबीच संविधानतः सम्बन्ध हुनुपर्नेमा सङ्घीय सरकार प्रमुखको राजनीतिक ईच्छाशक्तिले काम गरिरहेको बताए ।अर्का प्रदेश सभासद भरत खड्काले सुदूरपश्चिम सरकारको कार्यशैलीले जनतामा सङ्घीयताप्रति वितृष्णा बढेको दाबी गर्नुभयो । संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था मानिएको सङ्घीयतामा छोटो समयमै जनता असन्तुष्ट हुनुमा राज्य सञ्चालकहरु नै बढी जिम्मेवार रहेको उहाँको भनाइ छ ।कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई पूर्ण स्वायतता दिनुपर्ने र प्रदेश तह समन्वयात्मक मात्रै हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । संविधानविद् खिमलाल देवकोटा र पूर्वराष्ट्रसेवक विष्णुदत्त गौतमले सो कार्यक्रममा सहजिकरण गरेका थिए ।