कैलाली। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार फेर्न एकिकृत समाजबादीका सांसदहरुले केन्द्रस्तरमा लबिङ्ग थालेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाको १४ सांसद सहित सबैभन्दा ठुलोदल रहेको नेकपा एकिकृत समाजबादीले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार फेर्न गृह कार्य गरिरहेको छ।
आफुले नेतृत्व पाउने गरी प्रदेश सरकार फेरबदल गर्न सो दलका सांसदहरुले केन्द्रस्तरमा मुख्यमन्त्री दावी र लबिङ्ग गरिरहेका हुन्।,एकिकृत समाजवादीका एक नेताले भने, प्रदेश सभामा हामी सबैभन्दा ठुलो दल हौँ, उता बाग्मतीमा काँग्रेसले पाए, यता हामीले पाउनुपर्छ यसमा गठबन्धनले सघाउनुपर्छ,उनले भने, सुदुरपश्चिममा नेनृत्व लिने बिषयमा केन्द्रीय नेतृत्वको पनी ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।
नेकपा एकिकृत समाजबादी सुदुरपश्चिम प्रदेश संसधियदलका नेता भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्री दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बन्ने कसरतमा छन्। सुदुरपश्चिममा अहिले नेपाली काँग्रेस, एकिकृत समाजबादीको सहकार्यमा नेकपाल माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ ।
सुरुवात देखी नै सुदुरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको छ । सरकार फेरबदलको चर्चासँगै यो बिषय प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रको संसदिय दलको बैठकमा पनी प्रबेश गरेको छ ।
शनिवार मुख्यमन्त्रि त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको संसदिय दलको बैठकमा सरकार फेरबदलको बिषयमा छलफल भएको माओवादीको एक साँसदले बताएका छन् । सरकार परिवर्तनको बारेमा भैरहेको चर्चाको बिषयमा सामान्य छलफल भएको छ, ति सांसदले भने, गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले टुङ्याउने बिषय भएकाले माथिबाट जे निर्णय हुन्छ, त्यही अनुसार अगाडी बढ्छौँ । ५२ प्रदेश सांसद रहेको प्रदेश सभामा एकिकृत समाजबादीका १४, माओवादी केन्द्रका १३, काँग्रेस १२, एमाले १०, जसपा र लोसपाका एक/एक साँसद रहेका छन् ।
माओवादीले आफ्ना साँसदलाई भन्यो, बजेटको बिपक्षीमा नउभिनु, माओवादी केन्द्र सुुदुरपश्चिम प्रदेश संसदिय दलको बैठकले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेको बिपक्षी नउभिन निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको ति साँसदले बताए । बैठकमा सहभागी भएका माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेटमा बिधी र प्रक्रिया बिपरित मनपरी ढंगले योजना समाबेश गरिएको भन्दै संसोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा त्रुटि सच्याउँदै जाने प्रतिबद्यता जनाउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले सांसदहरुलाई बजेटको पक्षमा लागेर पारित गराउन निर्देशन गरेका हुन् । सत्तारुढ सांसदकै असन्तुष्टिका कारण असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० बजेटमाथी छलफल सुरुहुन सकेको छैन् ।