कैलाली। कैलारी गाउँपालिकाका गाउँ सभा सदस्यहरुले जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा दामाशाहीका हिसाबले वडामा बजेट माग गरेका छन् । बिहीबार बसेको गाउँ सभा बैठकमा शून्य र विशेष समय लिएर बोल्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि गाउँपालिकाले वडाका लागि विनियोजन गरेको बजेट न्यायोचित नरहेको भन्दै उनीहरुले जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा दामाशाही हिसाबले बजेट माग गरे। गाउँपालिकाको प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष दीपेन्द्र बमले जनताको आवश्यकतानुसारको विकास पूर्वाधार विकास गर्न सकिने गरी वडालाई बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
‘भूगोल, जनसंख्याको आधारमा दामाशाहीका हिसाबले बजेट दिइनुपर्छ’, उनले भने । ‘हैन भने जनताको चाहनानुसार हामीले विकास गर्न सक्दैनौं । हाम्रो अवस्था पनि पूर्ववर्ती सरकार जस्तै हुनेछ ।’उनले केही शीर्षकमा अनावश्यक बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता शीर्षकको बजेट हटाउनु पर्ने बताए। बाढीले कटैनी नदीमा रहेको बसन्ता र भुईयाँफाँटाको काठे पुल बगाएकाले काठेपुलको तत्काल व्यवस्थापन गर्न बमले गाउँपालिका अध्यक्षलाई आग्रह गरे । गाउँ सभा सदस्यहरुले वडालाई गाउँपालिकाले टुक्रे नभइ डल्लो बजेट दिनु पर्ने जिकिर गरेका छन् ।छरिएका योजनाका लागि टुक्रे बजेटभन्दा डल्लो बजेटले वडाको विकास हुने उनीहरुको भनाइ थियो । वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष ध्वजहरिपाल बोहराले डल्लो बजेटबिना वडामा जनताको चाहनानुसार विकास गर्न नसकिने बताए । उनले वडालाई डल्लो बजेट भएमा वडाले आफ्नै हिसाबले योजनाको काम छ महिनामै गर्न सक्ने उल्लेख गरे । विषयगत समितिलाई विनियोजित बजेटप्रति चित्त नबुझेको भन्दै बोहराले कुनै ठोस योजनालाई फोकस गरेर बजेट विनियोजन हुन आवश्यक रहेको बताए । वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष खेमराज चौधरीले भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा दामाशाहीको हिसाबले बजेट नआएमा आफूले आफ्नो वडामा आफ्नै हिसाबल डल्लो बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जिकिर गरे।
यस्तै, वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले पनि वडालाई डल्लो बजेट दिइनु पर्ने माग गरे । उनले गाउँपालिकाले ल्याएको बजेट सकारात्मक सम्बोधन गर्न सक्ने खालको रहे पनि ग्राभेलका लागि छुट्टयाइएको ३० लाख बजेट न्यून रहेको बताए । नौ वटै वडालाई बराबर बाँडेमा जम्मा तीन/तीन लाख बजेट भागमा पर्ने उल्लेख गर्दै उनले समपूरक कोषबाट २५ र लक्षित वर्गको कार्यक्रमबाट २५ गरी थप ५० लाख बजेट ग्राभेलका लागि विनियोजन गर्न आग्रह गरे। शिक्षामा लगानी बढी रहे पनि प्रतिफूल राम्रो नरहेको उल्लेख गर्दै वडा अध्यक्ष चौधरीले शिक्षाको प्रतिफूल कसरी बढाउने त्यसतर्फ गाउँपालिकाले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।
‘यसका लागि विद्यालयका कर्मचारीको लेखाजोखा राख्न आवश्यक छ’, उनले भने। त्यस्तै, वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर चौधरीले गाउँपालिकालाई आर्थिक रुपले बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले गाउँपालिकाभित्र रहेको तालतलैयाको ठेक्का अनियमित तरिकाले भइरहेको उल्लेख गर्दै गाउँपालिकाको मातहतमा सबै तालको ठेक्का हुन आवश्यक रहेको जोड दिए। गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षदेखि मालपोत करमा ५० प्रतिशत छुट दिने नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि पहिलो निर्णयको रुपमा निर्णय गरिसकेको छ । मालपोत करमा छुट दिइएकाले सन्तुलन कायम गर्नका लागि करको दायरा बढाउनु पर्ने चौधरीले बताए। ‘करको दायरा बढाएर आम्दानी बढाउन सकिएन भने चुनौती हुन्छ’, उनले भने। ‘किनभने गाउँपालिकाको वार्षिक राजस्व प्रक्षेपण तीन करोड ४८ लाख हो । ५० प्रतिशत मिनाहा गरेपछि अब उठ्ने भनेको एक करोड ७४ लाखमात्रै हुन जान्छ।’उनले तालतलैया र व्यापारीबाट राजस्व राम्रोसंग उठ्न नसकेको बताए । ‘एउटै पसलबाट धेरै चिजको व्यापार भइरहेको छ। तर, कर उठेको छैन’, वडा अध्यक्ष चौधरीले भने।
त्यस्तै, वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष ठागुराम चौधरीले के गाउँ र धर्मापुर जोड्ने घुरहा नदीको पुल जीर्ण भइसकेको भन्दै मर्मतका लागि पहल गर्न गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सुधारिएको चुल्होभन्दा पनि विद्युतीय चुल्हो दिने योजना ल्याउन र छाडा चौपायाको समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुन गाउँपालिकालाई आग्रह गरे। गाउँ सभा सदस्य जगमा चौधरीले सभा सदस्यहरुको सवारी साधन मर्मत र पेट्रोल खर्च गाउँपालिकाले दिनु पर्ने माग गरिन। गाउँ सभामा शून्य र विशेष समय लिएर सदस्यहरु तुल्सीप्रसाद चौधरी, सैतुराम चौधरी, मोहनलाल चौधरी, आशिक चौधरी, कृष्णीदेवी दमाईले आ–आफ्नो वडाको माग र समस्याबारे गाउँ सभामा बोलेका थिए । गाउँपालिका एवम् गाउँ सभाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीको अध्यक्षतामा गाउँ सभा बैठक बसेको थियो ।
सो बैठकमा जवाफ दिदैं अध्यक्ष चौधरीले सबै व्यापारीलाई करको दायरामा ल्याइने बताए । ‘थोरै कर लगाएर हामीले उनीहरुको कर तिर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ’, उनले भने । यसैगरी, वन ऐन २०७६ ले प्राकृतिक तालतलैयालाई वनकै मातहतमा तानेकाले प्राकृतिक तालतलैयालाई गाउँपालिकाकोे मातहतमा लिन समस्या भइरहेको उनले बताए। ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले तालतलैया स्थानीय तहको मातहतमा रहने भनेको थियो । तर, वनको पछिल्लो ऐनले फेरि आफ्नैतिर तालतलैयालाई तानेको छ’, अध्यक्ष चौधरीले भने । ‘यदि, तालतलैया वन अन्तर्गत गयो भने हाम्रो त आम्दानी स्वात्तै घटि हाल्छ ।’त्यस्तै, गाउँ सभा सदस्य एवम् वडा अध्यक्षहरुले कुरा उठाएको डल्लो बजेटको बारेमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरिने उनले बताए ।गाउँ सभा बैठकमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवतीकुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर ऐर, गाउँ सभा सदस्य, कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।