कैलाली। कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा अध्यक्ष निर्वाचित देवीदत्त उपाध्याय ‘हिमशिखर’ जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी निलम्बित छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएको भन्दै अख्तियारले स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्र लेखेको छ । अख्तियारले उपाध्यायलाई निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाइसक्दा पनि उनको नाम जिल्ला समन्वय समितिको मतदातामा प्रकाशित भएपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
अधिवक्ता वसन्त जैशीले दायर गरेको रिटमा उपाध्यायको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दा सम्म उनलाई निलम्बन गरिएको भन्दै आगामी ३० गते हुने जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि प्रकाशित मतदाता सूचीमा समावेश नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । गाउँपालिकाको २ नम्बर वडाध्यक्ष रहेका बेला उनले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै वैशाख २ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा रहेकै बेला ३,१३४ मत प्राप्त गर्दै माओवादी केन्द्रबाट उपाध्याय अध्यक्षमा निर्वाचित भए । उनलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि साथ दिएका थिए ।
उनले निर्वाचन जिते पनि शपथग्रहण भने रोकिएको थियो । तर, केही दिनपछि शपथग्रहण भयो ।अध्यक्षमा सपथग्रहण गरेको केही समयपछि पुनः आयोगले उनलाई निलम्बनमा राख्न सम्बन्धित निकायलाई पत्र काटेको थियो । उनी निलम्बनमा परे पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरुले उनको नाम नहटाएको भन्दै एमालेले विरोध गरेको छ ।‘मुख्य निर्वाचन अधिकृत आफैले अयोग्य भन्नु पर्ने व्यक्तिलाई अन्य संवैधानिक निकायले अयोग्य भन्दा पनि उहाँले नाम नहटाउनु आश्चर्यपूर्ण कुरा रहेको एमाले कैलाली सचिव डेजी पाण्डेयले बताए । उनले तत्काल निलम्बित गाउँपालिका अध्यक्षको नाम जिल्ला समन्वय समितिको मतदाता सूचिबाट हटाउनु पर्ने बताए । यता मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरुले भने निर्वाचन आयोगबाट त्यस्तो निर्देशन नआएको बताए । मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भइसकेको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रले उक्त नाम हट्न नसक्ने बताए । मतदाता नामावलीको नाम हट्न निर्वाचन आयोगबाट पत्र आउनुपर्ने भएकाले अहिले सम्म नआएको उनले भनेका छन् ।हेर्नुस्- रिटको पूर्णपाठ:mohanyal aadakshya rit