धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट ल्याउन प्रतिपक्षदलहरुले सुझाव दिएका छन् ।
सोमवार शुरू भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) मा बोल्दै प्रतिपक्ष दलहरुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन । यस्तै उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एक रुपता हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहराले विगत चार वर्षको अवधिमा नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेटले मेल नखाने गरि सदनमा पेश भइरहेको बताए । विगतमा नीति तथा कार्यक्रम एक किसिमले ल्याउँने र बजेट अर्को किसिमले ल्याउँदा एक रुपमा हुन नसकेको भन्दै अबको त्यस्तो नगर्न सुझाव दिए । उनले भने, अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परिष्कृत, परिपक्व, प्रदेशको वास्तविक समस्यालाई टेकेर बनोस् ।’
प्रतिपक्ष दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण चौधरीले प्रदेश सरकारले आगामी बजेट प्रदेशको समग्र विकास र आम नागरिकको जनजीवन उकास्ने गरि ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अबको बजेट विगतको निरन्तरताभन्दा जनताको वास्तविकतालाई टेकेर ल्याउनुपर्ने उनले बताए । पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारले आफनो कार्यकालको समिक्षा गर्न पनि आवश्यक रहेको बताए । प्रतिपक्षी दलकी प्रदेशसभा सदस्य मालामति राना भने प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्ट ब्यक्त गरिन् ।
उनले सानो दल भएकै कारण प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई सम्मान दिन नसकेको, आफूले ल्याएका राम्रा विकास योजना बजेटमा नसमेटेको, आफ्ना सुझावहरूलाई प्रदेश सरकारले ग्रहण नगरेको भनिन् । यस्तै सत्तापक्षकी एकीकृत समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गाकुमारी कामीले अबको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम जनतामुखि र जीवनशैलीसँग मेल खाने गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन । उनले अधुरा प्रदेश गौरवको योजना निरन्तरतासँगै सामाजिक विकासमा विगतका बजेटमा छुट भएका कार्यक्रमलाई बढी महत्व दिई ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको प्रथम बैठकमा सोमबार आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर रावलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गरे । मन्त्री रावलले प्रस्तुत गरेको पूर्व बजेट प्रस्तुतिमा कर प्रस्ताव भने समावेश गरिएको छैन । २४ अर्ब रुपैयाको नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको प्रदेश सरकारले गरिबी न्युनिकरण, स्वरोजगार सिर्जना, यातायात, सञ्चार, खानेपानी र विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, मौलिक हकको कार्यान्वयन, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसंगको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश सभा बैठकमा पूर्व बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री रावलले भने– समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, दीगो आर्थिक विकास गर्ने, पिछडिएको वर्गलाई सामाजिक न्याय सहितको सुरक्षा प्रदान गर्ने, प्रदेशका नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने, प्रदेशका नागरिकलाई स्वाधिनतातर्फ उन्मुख गराई बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने, समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र उच्च शिक्षालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य लिएका छौं ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले कानुन, विधी, नियमलाई भोली आउने पुस्ताले पनि ग्रहण गर्न सक्ने गरी प्रदेश सरकारले काम गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकारको काम कानुन निर्माण मात्र नभई प्रदेशलाई मोडल बनाउने जिम्मेवारी पनि रहेको बताए ।