कैलाली। कैलाली कञ्चनपुरका बन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको पाइएका छन् । कैलाली कञ्चनपुरका जंगल अतिक्रमण गरेर घरटहरा बनाइदा बन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको पाइएको हो।

कैलालीको गोदावरी-चुरे क्षेत्रमा जंगल नै मासेर डेढ सयभन्दा बढी घरटहरा बनाइएको र बन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घेरा हालेर जग्गा कारोबार समेत भएको पाइएको हो । कैलालीको चुरेसंँगै जोडिएका स्थानीय तहहरुमै बढी मात्रामा वन अतिक्रमण भएकोमा पछिल्ला तीन वर्ष चुरे, लालझाडी र मोहना वन क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा १० हजार हेक्टरभन्दा बढी अतिक्रमण गरिएको छ । गोदावरीमा दुई वर्षमा एक दर्जनभन्दा बढी नयाँ गाउँ बनेका छन।

चुरे अतिक्रमण गरी बनेका यस्ता गाउँमा बाटो, बिजुली, खानेपानीदेखि विभिन्न सुविधाकालागि प्रदेश सरकार र गोदावरी नगरपालिकाको करोडौं लगानी गरिएको छ । सुरुमा सडक निर्माण गर्दा स्थानीयले विरोध गरीएकोमा पछि स्थानिय जनप्रतिनिधी र वनकर्मी मिलेर गोदावरी मन्दिर निर्माण गर्ने भन्दै सडक बनाउने निर्णय गरिएको थियो। त्यसपछि नगरपालिकाको लाखौं खर्चमा सडक निर्माणसँगै अतिक्रमण गर्दै घर बन्न थालेको स्थानिय उदय ऐडीले बताएका छन् । अहिले अधिकांश राष्ट्रिय र सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी सयौं घडेरी र दर्जनौं पक्की घर पनि निर्माण भैसकेको उनले जानकारी दिए ।

भूमाफियाहरूको योजना, वनकर्मीको सहयोग तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा यसरी सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको उनले भने।पूर्ववन अधिकारी धर्म अवस्थीले भीमदत्त राजमार्ग र तल गोदावरी नदी बीचको संवेदनशील क्षेत्रमा भएको फँडानी र अतिक्रमणका कारण भबिश्यमा राजमार्ग नै संकटमा पर्न सक्ने देखिएको बताए । पानीको भण्डारण हुने भावर क्षेत्र सबैभन्दा बढी निसानामा परेको छ। तराईसँग जोडिएको भावर क्षेत्रमा सडक, बिजुली तथा अन्य पूर्वाधार बनाउन पनि सजिलो हुने भएकाले अतिक्रमण तीव्र भएको र केही वर्षअघिसम्म सरकारले संवेदनशील क्षेत्रकाधोषणा गरेको भएपनी वन क्षेत्र धेरै अतिक्रमणको चपेटामा परिसकेको उनले जानकारी दिए ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश राजधानीदेखि ३० किलोमिटरभन्दा कम दूरीको चुरेको भावर क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भइरहेको छ। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्राकृतिक समितिले अनुगमन गरेपनि अतिक्रमण र फँडानी नभएको प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउनेबाहेक कुनै नतिजा नदेखिएको आरोप लागेको छ । यता वरिष्ठ भूसंरक्षणविद् जगन्नाथ जोशीले तराईको जल भण्डारण रहेको भावर क्षेत्र संरक्षणमा सरकार नै उदासीन हुँदा तराईका कैलाली र कञ्चनपुर एक दशकभित्रै मरुभूमीकरणतिर जाने बताए। भावर क्षेत्रमा बढेको अतिक्रमण नरोक्ने र यसलाई संरक्षित क्षेत्रका रूपमा नराख्ने हो भने चुरे विनाशसँगै तराईमा पनि ठूलो जल संकट उत्पन्न हुने देखिएको उनको भनाई छ ।दुईवटा वन डिभिजन भएको कैलालीमा पाँच वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार ३४ हजार हेक्टर जंगल क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ । कैलालीका डिभिजन प्रमुख केशव पराजुलीले डिभिजन क्षेत्रभित्र ११ हजार हेक्टरभन्दा बढी अतिक्रमण भएको तथ्यांक रहेको बताए ।चुरे क्षेत्रमा सरकारी लगानीमै भइरहेको अतिक्रमणका विषयमा भने वन प्रमुख पराजुली वन विभागले चाहेर मात्र अतिक्रमण रोक्न नसक्ने बताउँछन । ‘सरकारी क्षेत्रबाट यस्ता ठाउँमा लगानी गर्ने भएपछि अतिक्रमण रोक्न नसकिने उनले बताए ।

यस्तै कञ्चनपुरमा पनी बन क्षेत्र अतिक्रमण बढेको छ । कञ्चनपुरमा चुरेसँगै जोडिएका स्थानीय तहहरूमै बढी मात्रामा वन अतिक्रमण भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार जिल्लाभरिमा ३ हजार १९२ हेक्टर वन क्षेत्र लामो समयदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । भीमदत्त नगरपालिकामा २०१, वेदकोटमा ६३३, शुक्लाफाँटामा ८७९, कृष्णपुरमा १ हजार ८६, लालझाडी गाउँपालिकामा ३८१ र बेलौरी नगरपालिका १२ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ । एकातिर पुरानो अतिक्रमणका कारण हटाउन नसकिने र अर्कोतिर नयाँ अतिक्रमण पनि बढ्दै जाने समस्या देखिएको छ । यस पटक पनि डिभिजन वन कार्यालयले कृष्णपुर नगरपालिकाअन्तर्गत बैकुण्डी, भेटघाट शिविर र बंक— नाइल —बुडर सडक खण्डको आसपासबाट ५ हेक्टर बढी वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शम्भुप्रसाद तिवारीले‘धेरै पुरानो बस्ती छ, नीतिगत रूपमा सबैले सहयोग गरे हटाउनै नसकिने भन्ने पनि होइन,’ भने,तर ठूलै बस्ती विस्तार भएको छ, विद्यालय, सडक, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार पनि बनिसकेका छन्, यसकारण सहज भने छैन ।’ पछिल्लो पटक भूमि आयोग गठन भएर जग्गा नापजाँच सुरु भइसकेको छ । यस्तोमा आयोगले वनसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामुदायिक वन र सव डिभिजन वन कार्यालयसँंगै डिभिजन वन कार्यालयले पटक–पटक उक्त अतिक्रमण हटाउने प्रयास पनि गर्दै आएको छ । तर भेटघाट शिविरको अतिक्रमण हटाउनै नसकिने भएको छ । सामुदायिक वनको बीच भागमा १५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा घरटहरासंँगै खनजोत गरेर खेतीपातीसमेत लगाउने काम भइरहेको छ , उनले भने । पछिल्लो पटक भूमि आयोगले विभिन्न पालिकामा जग्गा नापीको काम अघि बढाएको छ । यसले वन क्षेत्रसमेत नापी हुन सक्ने देखिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसप्रति संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ । ‘लामो समयदेखिको बसोबासबारे भूमि आयोगको कानुनले के भनेको छ, त्यसको अध्ययन हामीले पनि गर्छौं,’ डिभिजन वन अधिकृत तिवारीले भने, ‘भूमि आयोगको कानुन र वन ऐनभन्दा बाहिर जान नसकिने उनले बताएका छन् ।