अछाम। अछामको बान्निगढी गाउँपालिका–६ साविक दर्ना गाविसमा २०७० सालमा पहिलोपटक बिजुली बत्ती बलेको थियो । दर्नावासीको लामो प्रयासका बाबजुद कैलाश खोलाको पानीबाट ८३ किलोवाट क्षमताको आयोजना सुरु भए पनि त्यो आयोजना सात वर्ष नपुग्दै खस्कदो अवस्थामा पुगेको छ।
जलविद्युत आयोजनाको पानीको कुलो बाढीले बगाएपछि त्यसको सञ्चालनका लागि कुनै पहल नभएको स्थानीयबासी बताउँछन् । स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन भएको विद्युतले स्थानीयबासीलाई निकै राहत मात्रै दिएको थिएन गाउँमा साना तथा मझौला उद्योगहरू समेत सञ्चालनमा आएका थिए। साढे चार करोडको लागतमा निर्माण भएको लघुजलविद्युत आयोजनाको छ सय मिटर कुलो भत्किएको छ। सो आयोजनाको एक किलोमिटर सात सय मिटर लामो कुलो रहेको छ।
साविकको दर्ना गाविसका ६ सय ६२ र कालागाउँ गाविसका ४ सय ५० घरधुरी विद्युतको पहुँचमा रहेका थिए । आयोजना सञ्चालनका लागि आफूहरूले पहल गरेको भए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको बान्निगढी जयगड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर खड्काले बताए । “प्रदेशका माननीय आएर अब विद्युत आयोजना सञ्चालन नल्याउने र राष्ट्रिय प्रसारणलाइन जोड्ने भनेर जानुभयो । राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पनि जडान भयो,” गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्काले भने, “अहिले उपभोक्ता मारमा छन् । विद्युतको चुहावट निकै बढेको छ। प्राधिकरणलाई एक वर्षमा २८ लाख तिर्नुपर्ने देखिएको छ।
उपभोक्तासँग पैसा उठाएकै छ।” उनले विद्युत सहकारीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले उपभोक्तालाई निकै मारमा पारेको बताउँदै त्यसको छिट्टै समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले त्यो पनि अस्थायी सम्झौताअनुसार बिजुली बत्ती बालिएको र २८ लाख बक्यौता तिर्न नसक्दा तीनपटक विद्युतलाइन काटिएको बताउँदै त्यसको गाउँपालिकाले जिम्मा लिएर अहिले जडान गरिएको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जतिबेला पनि काटिन सक्नेछ । उपभोक्ताले लघुजलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा हुँदा न्यूनतम ५० रुपैयाँ र प्रतियुनिट सात रुपैयाँका दलले विद्युत् महसुल तिर्नुपथ्र्यो । अहिले राष्ट्रिय प्रसारणलाइन जोडिएपछि उपभोक्ताले न्यूनतम एक सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट १५ रुपैयाँका दरले विद्युत महसुल तिर्दै आएका छन्।
लघुजलविद्युत् आयोजना हुँदा दिनमा २२ घन्टा बत्तीको सुविधामा रहेका उपभोक्ता अहिले कहिलेकाहीँ विद्युत् अवरुद्ध हुँदा दिनहुं बत्ती बिनै बस्नुपर्ने अवस्थामा रहेको स्थानीयवासी हिक्मत थापा बताउँछन् । लघुजलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा हुँदा स्थानीय पाँचजनाले रोजगारीसमेत पाएका थिए । अहिले जलविद्युत आयोजना व्यवस्थापन समितिले उनीहरूलाई जागिरबाट हटाइसकेको छ । २५ महिनाको तलबसमेत कर्मचारीले अझै नपाएको विद्युत आयोजनामा काम गर्दै आएका झनक थापाले बताए । “पुरानो २५ महिनाको तलब पाएका छैनौं । आयोजना सञ्चालनका लागि पनि कुनै पहल भएको छैन । समितिले माघ ५ गतेदेखि कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिइसकेको छ,” थापाले भने, “जागिरबाट अवकाश दिए पनि काम गरेको पैसा त दिनुपर्ने हो । पटकपटक आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम माग गर्दा पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । त्यसैमा पनि तीनजनाको बीमाबापतको ५७ हजार पनि समितिले तिरेको छैन ।”