कैलाली । कैलालीको बसन्ता जैविक मार्ग क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्न थालेको छ । अहिले वसन्ता जैविक मार्ग ९वसन्ता करिडोर० मा पर्ने मा जंगल अतिक्रमण गरेर धेरै परिवारले बस्ती नै बसालेको पाइएको छ ।
कैलारी गाउँपालिका–७ मा पर्ने बेलापरसुवामा जग्गु चौधरीको तीन बिघा जग्गा छ । तर, उनी बेलापरसुवाभन्दा वरको भुइयाँफाँटामा बस्छन् । बेलापरसुवामा जग्गुजस्तै धेरै परिवारको जग्गाजमिन छ । तर, उनीहरू सबै अहिले वसन्ता जैविक मार्ग (वसन्ता करिडोर) मा पर्ने मा जंगल अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । भुइयाँफाँटामा बस्नेहरूसँग खेतीपातीका लागि जमिन भने छैन । उनीहरू दिनभर खेतीपातीका लागि बेलापरसुवामै जान्छन् ।
खेतीपातीका लागि उनीहरूसँग गोरु, ट्याक्टर, गाडालगायत छन् । बेलापरसुवा भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो । भारततिर दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ । २०६६ सालको बाढीमा बेलापरसुवामा मोहना नदी छिरेपछि धेरैको उठीबास भयो । त्यसपछि त्यहाँका सबै परिवारलाई बाढीपीडित भनेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अस्थायी रूपमा वसन्ता जैविक मार्गमा पर्ने भुइयाँफाँटामा ल्याएर आश्रय दियो । स्थानीयका अनुसार त्यो बेला बेलापरसुवाका तीन सय परिवारलाई उद्धार गरेर ल्याइएको हो । २०६६ पछि बेलापरसुवामा बाढी पसेको छैन र खेतीपाती पनि भइरहेको छ ।
तर, उनीहरूको बसोबासचाहिँ भुइयाँफाँटामा हुन थालेको करिब १२ वर्ष भइसक्यो । भुइयाँफाँटाकै अतिक्रमित बस्तीमा बस्ने लाजुराम चौधरीले कैलारी गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेपछि झनै यो बस्ती बलियो बन्यो । विकास निर्माणका साथै आवश्यक पूर्वाधार गाउँपालिका र सरकारी निकायले भकाभक निर्माण गर्न थाले । अहिले भुइयाँफाँटामा करिब ५ सय घरधुरी छन् र आवश्यक सबै पूर्वाधार पनि । नेपाल–भारत वन्यजन्तु ओहोरदोहोरका लागि प्रख्यात वसन्ता जैविक मार्गमा बस्ती विकास यसरी भयो कि त्यसलाई रोक्ने ताकत कसैको भएन । अहिले भुइयाँफाँटा हुँदै पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्ग विस्तार भएपछि झनै अतिक्रमित बस्ती हटाउन मुस्किल भएको डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
वसन्ता जैविक मार्गको अतिक्रमित बस्ती ।
पुर्खादेखि बसोबास रहेको बेलापरसुवामा खेतीपाती गर्ने र उब्जाउ हुने जमिन प्रशस्त भए पनि हुलाकी राजमार्ग, सहरीकरण र अन्य सहजताले गर्दा उनीहरू अतिक्रमित वन क्षेत्र छोड्न नचाहेको वनको बुझाइ छ । ‘राजनीतिक दलहरूले यी बस्तीलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्,’ डिभिजन वन कार्यालय धनगढी प्रमुख केशव पराजुलीले भने, ‘हामीले धेरै पटक हटाउन खोज्यौं तर राजनीतिक दलहरूको असहयोगका कारण सफल हुन सकेनौं ।’ वसन्ता सब–डिभिजन कार्यालयका वन अधिकृत लोकराज दाहाल यही बस्ती भएर हुलाकी राजमार्ग अघि बढेपछि झनै उनीहरूलाई हटाउन समस्या परेको सुनाउँछन् ।‘केही समयअघि हामीले बस्ती हटाउन सुरु गरेका थियौं तर सबै मान्छे एकजुट भएर घरभित्र छिरेपछि डोजर चलाउन सकेनौं,’ दाहालले भने । गत वर्ष डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र वन कर्मचारी गरी डेढ सय जनशक्ति परिचालन गरेर बस्ती हटाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसपछि भने डिभिजन वन कार्यालयले हटाउने आँट गरेको छैन ।
आफूले चर्चेको जमिन उनीहरूले बेचबिखन पनि गर्ने गरेका छन् । हुलाकी राजमार्गमा परेका जमिन घडेरीका रूपमा लालपुर्जाबिनै बिक्री हुने गरेको छ । ‘बाढीपीडित भनेर केही समयका लागि आश्रय दिइएको थियो । अहिले यही वन क्षेत्र कमाइ गर्ने स्रोत बनेको छ,’ दाहालले भने, ‘उता (बेलापरसुवा) बस्न सक्ने अवस्था भए पनि उहाँहरू यतैको जमिनमा लोभिनुभएको देखिन्छ ।’ वन अधिकृत दाहालका अनुसार हुलाकी सडकसँग जोडिएको वसन्ता जैविक मार्गमा भुइयाँफाँटा, मझरा र बैजपुर क्षेत्रको वनमा बाढीपीडितहरूलाई राखिएको हो । तर, उनीहरूले अरू वन क्षेत्र पनि कब्जा गर्ने र प्लटिङ गर्नेसम्मका गतिविधि अघि बढाउने गरेका दाहाल बताउँछन् ।डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार वसन्ता जैविक मार्गको जंगल क्षेत्रमा करिब एक हजार घर छन् । हरेक वर्ष बस्ती जंगलतिर सर्दै जाने भएकाले अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमै बस्दै आएका कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी आफूहरूलाई कसैले हटाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘यी बस्तीलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन नगरेसम्म हामी यहाँबाट उठेर कहीं जान सक्दैनौं,’ चौधरीले भने, ‘यसबारे हामीले माथिल्लो तहसम्मै कुरा गरेका छौं, यी बस्तीको विकल्प राज्यले खोज्ने हो । त्यो बेलासम्म अन्य विकल्प केही छैन ।’ यस क्षेत्रमा बस्नेहरू बाढीपीडित मात्र नभई केही पुरानो बस्तीका र केही मुक्त कमैयासमेत भएको उनी बताउँछन् । सबै राजनीतिक दलले निर्णय नगरेसम्म स्थानीय सरकारले अतिक्रमण रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले समेत बेला–बेलामा अतिक्रमित वन क्षेत्र र वसन्ता जैविक मार्गको स्थलगत निरीक्षण गर्ने गरेको छ । समितिका सदस्य सांसद महेशदत्त जोशीले अतिक्रमण बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग संकटमा परेको बताए । ‘वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्गलाई पुनःस्थापना गर्न तीनै तहका सरकारले तत्काल नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकबाट निर्णय गरी प्रशासनलाई कार्यान्वयनका लागि आदेश दिनुपर्ने हुन्छ ।’सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामी अतिक्रमण गरी बसेका बस्ती हटाउन चाहे पनि सबै राजनीतिक दलहरूको सहयोगबिना असम्भव भएको बताउँछन् । ‘ती बस्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सबै पार्टीसँग छलफल अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे संघीय सरकारसँग पनि कुरा भएको छ ।’ मन्त्रालयका सचिव देवेशमणि त्रिपाठी पनि राजनीतिक दलहरूले नचाहेसम्म अतिक्रमण हटाउने विषय कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलहरूकै मान्छे र भोट बैंक भएकाले उनीहरू बलियो भएका हुन्,’ उनले भने, ‘त्यही भएर दलहरूले नै यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’
पाँच वर्षको अवधिमा दोब्बर बढी अतिक्रमण भएको छ । कैलालीको कुल वनको ३३ प्रतिशत ओगटेको वसन्ता वन केही वर्षमै सकिने अवस्थामा पुगेको स्थानीय संरक्षणकर्मी तथा सीएफसी वसन्ताका अध्यक्ष रमेश चौधरीको अनुभव छ । ‘वसन्ता जैविक मार्गको अतिक्रमण प्रमुख चुनौती बनेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि संघीय सरकारले विशेष रणनीति बनाउनुपर्छ ।’वन कार्यालयको तथ्यांकमा २०६८ सम्म वसन्ता वन क्षेत्रमा १ हजार ३ सय ३१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित थियो । हाल नयाँ अतिक्रमित गरी २ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटमा परेको छ । खैराला बाटेगडा, उदासीपुर शिवपुर गाउँपूर्व वनखेत, मसुरिया महौलिया दोदोधरा, लालबोझी चर्चा, पहलमानपुर अमखोइया, विपदपुर खैलाड सिराधानी, खैलाड भुरुवालगायत विभिन्न स्थानमा वन क्षेत्र अतिक्रमित छ । भारतको दुधुवा नेसनल पार्कसँग जोडिएकाले र यो क्षेत्र भएर संरक्षित वन्यजन्तुसमेत ओहोरदोहोर गर्ने भएकाले विगतमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले दिगो संरक्षणका लागि विशेष चासो दिएको थियो । यो क्षेत्रलाई संरक्षित वनका रूपमा समेत घोषणा गरिएको छ ।कान्तीपुरबाट