काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
नेता रावलले सोमबार प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरूको नाममा खुला स्मृति पत्र सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेकाले संसद्बाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधिनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षा समेत राखे ।
नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई किन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालमाथि थुपरिएका सर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने भन्दै उनले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधिनता र हितसँग बाझिने सम्झौताका प्रावधान संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने उनको अडान छ।
नेता रावलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा राष्ट्रघात ठहरिने अडान दोहोर्याएका छन्। एमसीसी सम्झौता संसद्मा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गर्ने पनि उनले पत्रमा लेखेका छन् । ‘नेपाली जनताले देशव्यापी रुपमा यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूका बारेमा यति भन्दाभन्दै मलाई त कुनै विदेशीले दबाब दियो, के गर्नु जनताको आवाज होइन मैले त विदेशीको आवाज पो सुन्नुपर्यो भनेर कुनै व्यक्तिले त्यसलाई जबर्जस्ती अगाडि लैजान्छ भने त्यो ठूलो राष्ट्रघात ठहर्नेछ । र त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी होइन, शक्तिको लागि, पदको लागि र अन्य कुनै स्वार्थको लागि विदेशी प्रति उत्तरदायी भएको ठहरिनेछ । त्यो इतिहासमा कलंक हुनेछ, नेता रावलले भनेका छन् । यस्तै उनले आफूले प्रतिनिधि सभामा व्यक्तिगत रुपमा उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्ने पनि उल्ले गरेका छन् । उनले भनेका छन्, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणदेखि आजसम्म स्वाधीन रहेको हाम्रो देश अब उपनिवेशकरणमा धकेलिन थाल्यो । देशभक्त नेपाली जनता हो, त्यसको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउनुस् भनेर म त्यहीँ बाट उद्घोष गर्नेछु ।’खुलापत्र हेर्नुहोस यहाँ तल
Open-memorandum-to-PM-Leaders-and-MPs-78-10-15
