धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधीमा १३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको पाइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो छ महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटको १३ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारको बजेट खर्च १२ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
बजेट खर्च अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो छ महिनाकै तुलनामा ० दशमलव ५३ प्रतिशतले चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खर्चमा बृद्धि भएको भएपनि सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार नभएको पाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८र०७९ का लागि ३० अर्ब ५५ करोड चार लाख ५४ हजार रुपैयाको बजेट विनियोजन गरेको छ। सो बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म चार अर्ब सात करोड २२ लाख ३३ हजार नौ सय ३१ रुपैया खर्च भएको देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले यो अवधिमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालूतर्फ बढी खर्च गरेको देखिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ९९ हजार रुपैया विनियोजन गरेकोमा पहिलो छ महिनामा दुई अर्ब ५० करोड एक लाख ६१ हजार चार सय ५३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । यो कुल बजेटको २० दशमलव नौ प्रतिशत हो। तर, पुँजिगततर्फ भने करिब नौ प्रतिशत रकम मात्रै खच भएको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुजीगततर्फ १८ अर्ब १० करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैया विनियोजन गरिएको थियो । तर, पहिलो छ महिनाको अवधिमा पुजीगततर्फ एक अर्ब ५७ करोड २० लाख ७२ हजार चार सय ७८ रुपैया मात्रै खर्च भएको। यो कुल बजेटको आठ दशमलव ६८ प्रतिशत हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश सभा सचिवालय रहेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा करिब ३२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सभा सचिवालयका लागि १८ करोड ८५ लाख ३८ हजार रुपैया बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म ६ करोड एक लाख २५ हजार ७२ रुपैयाँ अर्थात् ३१ दशमलव ८९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा प्रदेश सभा सचिवालयका लागि १९ करोड ३३ लाख ४६ हजार तीन सय ७० रुपैया विनियोजन गरिएकोमा पहिलो छ महिनाको अवधिमा पा“च करोड ४५ लाख ५७ हजार ५६ रुपैयाँ ९२८ दशमलव २२ प्रतिशत० खर्च भएकोे थियो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको अवधिको तुलनामा यस वर्ष झन् कम भएको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ अर्ब २८ करोड ४७ लाख तीन हजार रुपैया बजेटमध्ये पहिलो छ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ४५ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ (१५ दशमलव नौ प्रतिशत) खर्च गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष ०७८(७९ मा सो मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ८३ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा पहिलो छ महिनामा एक अर्ब १६ करोड ७१ लाख चार हजार रुपैयाँ (नौ दशमलव ८३ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ ।चालू खर्च भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बढी रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ ३९ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो छ महिनाको अवधिमा १५ करोड १३ लाख ३१ हजार एक सय १४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयलाई पुँजिगततर्फ ११ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख ६६ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म एक अर्ब एक करोड ५७ लाख ७३ हजार आठ सय ३३ रुपैया खर्च गरेको जनाइएको छ ।प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको २० दशमलव ६२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सो मन्त्रालयले सोही अवधिमा १५ दशमलव ६६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख ५५ हजार कुल बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुससम्म एक अर्ब २४ करोड ८४ लाख ६७ हजार दुई सय ८४ रकम खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा छ अर्ब ६४ करोड ३० लाख ४७ हजार तीन सय ४० कुल बजेटमध्ये सोही अवधिमा एक अर्ब चार करोड तीन लाख ५४ हजार एक सय छ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म चालु खर्च कम गर्नेमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ दुई अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ४५ हजार विनियोजन भएकोमा ३१ करोड २९ लाख ३३ हजार सात सय ३३ रुपैयाँ (१२ दशमलव १४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले पुँजिगततर्फ कुल बजेटको ११ दशमलव पाँच प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई पुँजिगततर्फ २६ करोड ६३ लाख ११ हजार रकम विनियोजन भएकोमा तीन करोड छ लाख १४ हजार चार सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।