कैलाली । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म देशका सबै घरधुरीमा विद्युत सेवा पु-याइसक्ने लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत सो लक्ष्य निर्धारण गर्दा सुदूरपश्चिममा ६४ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको थियो ।

तत्काल विद्युतीकरण कार्यले तीव्रता पाएपनि हालसम्म प्रदेशमा ७१ प्रतिशतमात्रै विद्युतीकरण भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुदूरपश्चिममा दुई वर्षमा सात प्रतिशतमात्रै विद्युतीकरण गरेको छ । २०७६ मा सुदूरपश्चिममा प्राधिरणको ग्राहक संख्या २ लाख ४१ हजार थिए भने २०७८ मा तीन लाख ६० हजार १ सय २३ पुगेको छ । प्राधिरकणले दुई वर्षमा एक लाख १९ हजार १ सय १७ ग्राहक थपेको छ।

उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत सुदूरपश्चिमको तीन जिल्ला (कैलाली, कञ्चनपुर र डोटी) मा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर सो लक्ष्य हालसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा ९५.२७, कञ्चनपुरमा ९७.५८ र डोटीमा ८१.१९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। यसैगरी, सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, अछाम, बाजुरा र बझाङ जिल्ला दुई वर्ष (२०७७/०७८) भित्रै पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो तर ती जिल्लामा ०७८ साउनसम्म क्रमशः ७९.८४, ३४.३६, ४०.५८, ४५.३५, १३.४४ र २१.५८ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । विद्युत प्राधिरकणका एक प्राविधिकका अनुसार यो गतिमा विद्युतीकरण हुने हो भने पूर्ण विद्युतीकरण गर्न अझै १० वर्ष लाग्छ । ०७६ मा निर्माण थालिएको बैतडीको पाटन र मेलौली तथा कञ्चनपुरको पुनर्वासमा सबस्टेसन बनाउन थालिएको थियो ।

तर ती सबस्टेसनहरू अझै बनिसकेका छैनन् । बाजुराको मार्तडी, अछामको कमलबजार, डोटीको तिखाट्टर र सकाइल, दार्चुलाको मार्मा र डडेल्धुराको जोगबुडामा पनि सबस्टेसन बनाउन थालिएको छ । यी सबस्टेसन चालू आर्थिक वर्षसम्म बनिसक्ने प्राधिकरणको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । हाल सुदूरपश्चिममा जम्मा १९३ किलोवाट क्षमताको २२ वटा सबस्टेसनबाट विद्युत वितरण भइरहेकोमा जम्मा ६६ किलोवाट क्षमताका १७ वटा सबस्टेसन निर्माण भइरहेका छन् । सुदूरपश्चिममा ३३ केभीको ६४५ किलोमिटर र ११ केभीको तीन हजार ७ सय ३७ किलोमिटर प्रसारणलाइन छ। प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयका लेखा अधिकृत मेघराज गौतमले ३३ केभीको २७१.५ र ११ केभिको दुई हजार ५ सय ३ किलोमिटर प्रसारणलाइन विस्तार भइरहेको बताए । उनले स्थानीय प्रसारणलाइन १४ हजार ३ सय ८ किलोमिटर रहेकोमा एक वर्षभित्रै चार हजार ५ सय १९ किलोमिटर स्थानीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच लाख ४७ हजार ६ सय ७१ घरधुरीको बसोबास रहेको अनुमान छ।

भौगोलक विकटता र कोरोना भाइरसले गर्दा पटकपटक लकडाउन हुँदा विद्युतीकरण कार्य प्रभावित भइरहेको लेखा अधिकृत गौतमले बताए । उनले लकडाउन भएका कारण प्राधिकरणले सम्झौता गरेका कम्पनीहरूले विद्युतीकरणका सामग्री उपलब्ध गराउन नसकिरहेको बताए । उनले विद्युत पोल, तार र अन्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने कम्पनीसँंग सम्झौता रद्द गरेर भए पनि यसवर्ष कामलाई तीव्रता दिने तयारी भएको बताए । प्राधिकरणको आफ्नै ढिलाइ र विविध कारणले गर्दा उज्यालो नेपालको लक्ष्य भेटाउन कठिन भइरहेको छ । उज्यालो अभियानअन्तर्गत नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ लाई सर्वप्रथम पूर्ण अँध्यारोमुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सो लक्ष्यअनुसार विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका निर्देशक जंगबहादुर चन्दले प्राधिरकणले बजेटको व्यवस्था गरेर विद्युतीकरणका सामग्री उपलब्ध भएमा दुई वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कठिन नहुने बताए । “बजेट र सामग्री उपलब्ध हुनु प¥यो,” उनले भने, “दुई वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गर्न सक्छौं ।” सोअन्तर्गत सरकारले सबै प्रदेशमा कम्तिमा दुई ठूला जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने नीति पनि लिएका थियो । तर त्यसपछि सुदूरपश्चिममा एउटा पनि सरकारी लगानीमा जलविद्युत आयोजना विकासको कार्य प्रारम्भ भएको छैन । नीति क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजना पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिमका तीन वटा आयोजनाबाट ५१ मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा उपलब्ध छ ।(मुकेश चौधरी)आजको कारोवार दैनिकबाट