धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रोजगारीका लागि भारत जाने प्रदेशवासीहरुको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने भएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक संस्थामार्फत् रोजगारी गर्न भारत जानेहरुको तथ्यांक राख्नका लागि अध्ययन गरिरहेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले देशमा रोजगारको अवसरहरु पर्याप्त नहुँदा रोजगारका लागि भारत जाने क्रम नरोकिएको बताउँदै प्रदेश सरकारले सोको लागि समेत अध्ययन गरिरहेको बताए । “हामीले रोजगारीको लागि भारत जानेहरुको तथ्यांक राख्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं” मन्त्री खड्काले भने, “त्यसको लागि सामाजिक क्षेत्रलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएका छौं। कम्तिाको को कहा गयो, केका लागि गयो, कति महिनाका लागि गयो भन्ने तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गर्छौं । यसले रोजगारका लागि भारतमा रहेका श्रमिकहरुको सुरक्षामा मद्दत गर्ने छ ।”
सुदूरपश्चिमबाट बैदेशिक रोजगारमा जानेहरु मध्ये ९० प्रतिशत मानिसहरु भारत जाने गरेको समता नेपालको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालीहरुको वडा दसैं तथा तिहार नजिकिएपछि धनगढीसँग जोडिएको त्रिनगर र महेन्द्रनगरसँग जोडिएको गड्डाचौकी नाकाबाट दैनिक पाँच सय भन्दा मानिसहरु बालबालिकासहित भारत गइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्यांकले देखाउँछ भने दैनिक एक हजार जनाको हाराहारीमा स्वदेश फर्किने गरेका छन् ।
कोभिड सुरु भएपछि सीमानामा आवत जावत गर्नेको तथ्यांक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राख्न थालेपनि उनीहरुको विवरण राख्ने गरिएको छैन । रोजगारी गर्न भारत जाने कामदारको विवरण सरकारी निकायसँग नहुँदा उनीहरुलाई समस्या पर्दा उद्धार गर्ने र परिवारका सदस्यलाई सहायता गर्ने कामसमेत हुन सकेको छैन । अन्य मुलुक भन्दा भारतमा रोजगारी सबै भन्दा जोखिमपूर्ण रहेको समताको अध्ययनले देखाएको छ। यसरी रोजगारका लागि भारत जाने र फकिनेहरुको तथ्यांक रोजगार सूचना केन्द्र वा छुट्टै संरचना बनाएर व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको मन्त्री खड्काले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा रोजगार सूचना केन्द्र, रोजगार मेला आयोजना, कार्यस्थलमा कामदारहरुको सुरक्षा, श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण लगायतका शिर्षकमा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी, ४२औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा धनगढीमा आयोजित अन्तरक्रियामा मन्त्री खड्काले प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाए । उनले उच्च शिक्षा सुधारका लागि कार्यदल नै गठन गरेर काम अगाडि बढाएको जनाए । उनले सो कार्य दलले प्रदेश सरकारको मातहत रहने गरी छुट्टै विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि समेत अध्ययन गरिरहेको बताए। उनले विश्वविद्यालयबाट कृषिलाई मुल प्राथमिकतामा राखेर प्राविधिक शिक्षा दिने बताए । उनले प्राविधिक शिक्षा लिएर बेरोजगार रहेका युवाको संख्या समेत बढिरहेको बताउँदै प्राविधिक शिक्षासहित व्यावसायिकता समेत सिकाइने बताए। “प्राविधिक शिक्षासँगै व्यवसायिकता समेत सिकेकाले स्वरोजगार गर्न सक्छन्” मन्त्री खड्काले भने, “प्राविधिक शिक्षासँगै व्यावसायिकता समेत सिकेका युवालाई स्वरोजगारका लागि उनीहरुको सर्टिफिकेटको आधारमा बिना धितो सहुलिय ऋण दिने व्यवस्था गरिरहेको छ । न्यून व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न लघुवित्त कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको छ ।”