धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमाथि देखिएका विवाद र अनियमितताका आरोप छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले अझै काम सुरु गर्न सकेको छैन । छानबिनका लागि आवश्यक सदस्य नै चयन नभएपछि समिति गठनको प्रक्रिया अल्झिएको छ भने प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।

कात्तिक २० गतेभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको समितिले अहिलेसम्म प्रारम्भिक कामसमेत अघि बढाउन सकेको छैन । प्रतिपक्षी दलले समितिका लागि सदस्यको नाम नपठाउँदा सात सदस्यीय समिति अपूर्ण रहेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमाथि सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेपछि बजेट छानबिन गर्ने सहमति भएको थियो । संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मङ्सिर १ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमतिपछि असोज २७ गते प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गरिएको थियो ।

तर बजेट पारित भएको केही दिन बितिसक्दा पनि छानबिन समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले प्रतिपक्षी दलबाट नाम आउन बाँकी रहेकाले समिति गठन प्रक्रिया पूरा नभएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेले भने आफ्ना सदस्यको नाम पठाइसकेका छन् । नेकपाबाट नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विक तथा एमालेबाट राजेन्द्र रावल र सुरेन्द्रबहादुर पालको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिपक्षी दलबाट नाम प्राप्त भएपछि संयोजक तोकेर छानबिन अघि बढाइने मन्त्री रावलले बताउनुभयो । तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कठिन देखिएकाले समयावधि थप गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

बजेटमाथिको असन्तुष्टि कायमै

सुदूरपश्चिममा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड ३९ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । यसअघि असार १ गते तत्कालीन सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि वर्तमान सरकारले दोस्रो पटक बजेट ल्याएको हो ।

तर दोस्रो पटक ल्याइएको बजेटसमेत विवादमुक्त हुन सकेन । बजेट निर्माण प्रक्रियामा त्रुटि भएको र योजनाहरू समावेश गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पालना नगरिएको आरोप सत्तापक्षकै सांसद तथा मन्त्रीहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री खुसीराम डङ्गौरा थारूले बजेट निर्माणमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाटै गडबडी भएको आरोप लगाउनुभएको छ । मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका योजनासमेत बोर्डमा प्रदर्शन नगरी बजेट तयार पार्ने र पारित गराउने काम भएको उहाँको दाबी छ ।

उहाँले असार १ गते प्रस्तुत भएकै पुरानो बजेट पुनः ल्याउने अर्थमन्त्रीको प्रयास सफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

बजेटमाथिको विवाद समाधान गर्न बनाइएको संसदीय समिति नै अपूर्ण भएपछि छानबिन र पूरक बजेट निर्माणको सहमति कार्यान्वयनमै अन्योल देखिएको छ ।