धनगढी । जोखीम बहन गर्न बीमा अतिआवश्यक भएपनि प्राथमिकतामा नपरेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । अग्रलेख मल्टिमिडिया प्रालिले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको ‘सुदूरपश्चिम इन्स्योरेन्स कन्क्लेभ–२०८३’ का वक्ताहरुले हरेक किसिमको जोखीम बहन गर्न बीमा अतिआवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले आपत्–विपत्को बेला बीमा आवश्यक छ भन्ने महसुस गरिएपनि परिस्थिति सामान्य हुँदै गएपछि बीमा प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको बताए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुंगेलले बीमा अतिआवश्यक भएपनि प्राथमिकतामा नपरेको बताइन् । ‘बीमा प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्र हो,’ उनले भनिन्, ‘विपद् परेको बेला बीमा अतिआवश्यक छ भन्ने सबैलाई महसुस पनि हुन्छ । तर अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि विर्सिइन्छ ।’
उनले बीमालेखको सही जानकारी दिएर मात्रै अभिकर्ताहरुले बीमालेख विक्र गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सही जानकारी नपाई गरिएको बीमाको कारणले बीमितहरुले एक–दुई किस्ता बाहेक प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको बताए । त्यसले गर्दा बीमाको विषयमा नागरिकहरु भ्रम फैलिने बीमितले रकम फिर्ता नपाउने अवस्था समस्या रहेको बताइन् । ‘कम्तिमा तीन किस्ता प्रिमियिम तिरेपछि मात्रै सरेन्डर भ्यालु प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि बीमितले आफ्नो आयस्रोतले भ्याउने जतिको मात्रै बीमा गर्नुहुन्छ र बीमितले पैसा फिर्ता नपाउने समस्या समाधान हुन्छ ।’
जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष तथा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिइओ प्रबिणरमण पराजुलीले आर्थिक जनचेतना ग्रासरुटसम्म आवश्यक रहेको बताउँदै जनचेतनाले नै बीमा प्रबद्र्धन गर्न सक्ने बताए । पछिल्लो समयमा विपद् जोखीमका घटनाहरुको बढेकोले नागरिकहरुलाई बीमा आवश्यक भएको बताउँदै उनले बीमा कम्पनीहरुलाई समेत जोखीम थपिएको बताए । यसस्थितिमा उनले पहिले नै जोखीम विश्लेषण गरेर बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न किसिमको बीमालेख तयार गर्न सक्ने बताए ।
नेपाल इन्स्योरेन्स प्रोफेस्नल्स सोसाइटीका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नै बीमा सम्बन्धी नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले कृषि बीमा गरेवाफत् अभिकर्ताहरुले पाउने कमिसन घटेकोले पनि त्यस्तो बीमा गराउन अभिकर्ताहरु कम सक्रिय भएको बताए । उनले नेपाल बीमा प्राधिकरणले दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरु जानै पर्ने नीति लिएको कारण निर्जीवन बीमाको पहुँच दुर्गम क्षेत्रसम्म पुगेको दावी गरे । उनले दुर्गम क्षेत्रसम्म बीमाको पहुँच अझै प्रभावकारी बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत सक्रिय हुन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्णप्रकाश भट्टले बीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण नीति नेपाल सरकाले बनाइरहेकोले प्रदेशले आफ्नै छुट्टै बीमा नीति नबनाएको बताए । उनले बीमा सम्बन्धमा प्रदेशले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए । यद्दपि, प्रदेशले बीमा अनिवार्य गरेर प्रदेश नीति तथा कार्यक्रमहरु लागु गर्न सकिने बताए । उनले बीमा अनिवार्य गर्दा प्रदेश सरकारको लगानीमा हुने जोखीम न्युनिकरणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री तथा प्रदेश सांसद् नरेश शाहीले आफू मन्त्री भएको बेला रोजगारीका लागि भारत जाने सुदूरपश्चिमबासीको दुर्घटना बीमा गर्ने प्रयास गरेको बताए । उनले प्रदेशका प्रत्येक नाकामा रोजगारीका लागि भारत जाने नागरिकको डिजिटल अभिलेख राख्ने र सोही आधारमा बीमा गर्ने प्रयास गरेको भएपनि सफल हुन नसकेको बताए । उनले कृषि अनुदान दिंदा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गरिएमा कृषि अनुदानमा गरेको लगानीको जोखीम बहन गर्न सहज हुने बताए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख निर्मला मल्लले सुदूरपश्चिममा बीमाको अवस्था सम्बन्धी प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा बीमा कभरेज कमजोर रहेको बताइन् । उनले १२ अर्बको जीबन बीमा हुँदा निर्जीवन बीमा एक अर्ब १८ करोडको मात्रै बीमा कारोबार भएको बताइन् । बचत हुने खालको जीवन बीमा मात्रै प्रदेशमा भइरहेको बताइन् । उनले निर्जीवन बीमाको आधा हिस्सा सवारीसाधन बीमाले ओगटेको बताइन् । कृषि बीमामा सरकारले अनुदान दिएको भएपनि यस प्रदेशमा ७ करोडको मात्रै बीमा कारोबार भएको बताइन् ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ओमविक्रम भाटले भारत जाने नागरिकको बीमा गरिनुपर्ने बताए । उनका लागि प्रदेश सरकारले भारत जाने नागरिकको बीमा गर्न सहयोग गर्ने बताए । मन्त्री भाटले नविकरण नभएका सवारीसाधनमा दुई वर्ष बाहेकको सबै राजश्व छुट दिने व्यवस्थाले निर्जीवन बीमालाई बढावा दिने बताए ।
