धनगढी,चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि बजेट ल्याउन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आज पनि बजेट प्रस्तुत गर्न असफल भएको छ। बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीसहित बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक आवश्यक तयारी पूरा नभएको र सरकारभित्रै बजेट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेको भन्दै फेरि सारिएको हो।

बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीसहित शनिबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक दिउँसो ४ बजेका लागि सारिएको थियो। तर, निर्धारित समयमा पनि बैठक बस्न नसकेपछि भोलि बिहान ९ बजेका लागि पुनः सारिएको प्रदेशसभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी ताराकुमारी जोशीले जानकारी दिइन्।

सरकारले आजै चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा लगभग तयार पारिसकेको जनाए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै बजेट बाँडफाँटको विषयमा असन्तुष्टि देखिएपछि बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको हो।

मन्त्रीहरूबीच मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन तथा योजनाको बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकारको तयारी अन्तिम समयमा आएर रोकिएको बताइएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि आवश्यक राजनीतिक सहमति र प्रक्रियागत तयारी पूरा गर्न नसक्दा प्रदेशसभा बैठकसमेत पटक–पटक सार्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि खुलेको बाटोमा पनि अन्योल

बजेट ल्याउने प्रक्रिया यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण प्रभावित भएको थियो। बजेट प्रक्रियासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि सरकारले तत्काल बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन।

तर, शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई बजेट प्रस्तुत गर्ने कानुनी बाटो खुलेको थियो। अदालतको निर्णयपछि सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी अघि बढाए पनि राजनीतिक तथा आन्तरिक विवादका कारण प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेन।

कानुनी अवरोध हटेपछि पनि सरकार बजेट ल्याउन असफल हुनुमा सत्तारुढ दलभित्रको असहमति प्रमुख कारण बनेको देखिएको छ। बजेटको आकार, मन्त्रालयगत विनियोजन र योजनाको बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा अन्तिम तयारीसमेत प्रभावित भएको हो।

तीन महिनादेखि बजेटविहीन प्रदेश

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बजेटसम्बन्धी अन्योलमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वित्तीय गतिविधि प्रभावित हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिना बित्न लाग्दासमेत नयाँ बजेट पारित हुन नसक्दा विकास निर्माणदेखि नियमित सरकारी खर्च व्यवस्थापनसम्म चुनौती थपिएको छ।

बजेट अभावका कारण प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न निकायको कार्यक्रम सञ्चालन, विकास आयोजना कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा असर पर्ने अवस्था छ। समयमै बजेट नआउँदा चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ हुने जोखिम बढेको छ।

प्रदेश सरकारको बजेट अन्योल लम्बिँदै जाँदा कर्मचारीको तलबभत्ता, औषधि खरिद तथा विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित खर्च व्यवस्थापनमा समेत दबाब परेको छ। बजेट कहिले आउने र नियमित सरकारी गतिविधि कहिलेदेखि सहज हुने भन्ने विषयमा अन्योल कायम छ।

भोलि बजेट प्रस्तुत गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी

लगातारको अन्योल अन्त्य गर्न सत्तारुढ दलको बैठकले भोलि बजेट प्रस्तुत गर्ने सहमति गरेको बताइएको छ। दलभित्र देखिएको असन्तुष्टि समाधान गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिने र प्रदेशसभामार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।

यद्यपि, मन्त्रीहरूबीचको असहमति पूर्ण रूपमा समाधान भएको र बजेट प्रस्तुतिका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यसैले भोलि बिहान ९ बजेका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठकबाट बजेट प्रस्तुत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय सरकारको आन्तरिक सहमतिमा निर्भर रहने देखिएको छ।

तीन महिनादेखि बजेटविहीन रहेको प्रदेशमा अब पनि बजेट प्रस्तुतिमा ढिलाइ भए विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा थप असर पर्ने चिन्ता बढेको छ। कानुनी अवरोध हटिसकेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक विवाद समाधान गरेर बजेट ल्याउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयले सुदूरपश्चिमको राजनीतिक तथा आर्थिक गतिविधिलाई थप प्रभावित पार्ने देखिएको छ।