धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्र बजेटको बाँडफाँट र मन्त्रालयगत बजेट सीमाबारे विवाद हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन। बजेट अभावमा प्रदेशका कर्मचारीले पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् भने स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा औषधि अभाव हुन थालेको छ।

बजेट शून्यताका कारण प्रदेशका नियमित कामकाज र विकास निर्माण प्रभावित भइरहेका बेला सरकार भने बजेटको बाँडफाँटमै अल्झिएको आरोप लागेको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको हो।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको ३० अर्ब ७० करोड रुपैयाँकै सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउने तयारी भए पनि केहि मन्त्रालयगत बजेट सीमा सिलिङ मा कुरा मिल्न बाकी छ । यही विषयलाई लिएर सरकारका मन्त्रीहरूबीच विवाद चर्किएको बताइएको छ।

सरुवा भइसकेका अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र हमालले नै अहिले पनि बजेट निर्माणको काम गरिरहेका छन्। केही मन्त्रीले सरुवा भइसकेका र अघिल्लो पटकको बजेट निर्माणमा समेत भूमिका रहेका सचिवलाई पुनः जिम्मेवारी दिन उपयुक्त नहुने धारणा राखेका थिए। तर, अर्थमन्त्री चक्र मल्लले हमाललाई नै कायम राख्न चासो देखाएपछि मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट पनि पछि सहमत भएको स्रोतको दाबी छ।

‘पहिले सचिवको लफडाले बजेटमा ढिलाइ भयो, अहिले फेरि मन्त्रीहरूबीचकै रस्साकस्सीले ढिलाइ भइरहेको छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘अघिल्लो पटक जति पनि सिलिङ नदिएपछि केही समस्या भएको हो।’

मन्त्रालयगत बजेट सीमाकै विषयलाई लिएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच पनि टकराव सुरु भएको छ। यसले बजेट निर्माणको प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ।

मुख्यमन्त्री भट्टले भदौको अन्तिम सातासम्म बजेट ल्याउने बताउँदै आएका थिए। तर, असोजको तेस्रो साता बित्न लाग्दासमेत बजेट कहिले आउँछ भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले भने बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन्।

‘हामी चाँडै बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ। सबै विषय सकिएका छन्, केही प्राविधिक काम मात्रै बाँकी छन्। ती काम सकिएलगत्तै बजेट आउँछ,’ उनले भने।

शुक्रबार रातिसम्म मुख्यमन्त्री निवासमा भएको छलफलसमेत निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि बजेटको समयसीमा फेरि सरेको हो। अहिले मुख्यमन्त्री निवासमा मन्त्री र केही नेताहरू बसेर बजेटको आकार तथा विषयवस्तुमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको ती मन्त्रीले बताए।

उनका अनुसार सहमति जुटे शनिबार साँझ ४ बजेसम्म बजेट प्रस्तुत हुन सक्नेछ। अन्यथा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय फेरि सर्न सक्ने उनको भनाइ छ। तत्कालका लागि आंशिक बजेट ल्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।