धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको तीन सय मिटर वरिपरिको क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ मा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई निर्देशन दिएसँगै निजी अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, नर्सिङ होम तथा प्रयोगशालालगायत स्वास्थ्य व्यवसाय स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यले कानुनमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले पुनः ताकेता गरेको हो। लामो समयदेखि कानुनमा व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको यो विषय अब अध्ययन, विवरण संकलन र स्थानान्तरणको प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन लागिएको छ। गत मंगलबार सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ को दफा २७ को उपदफा १० मा रहेको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको परिसरबाट तीन सय मिटर वरिपरिको दूरीमा निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, नर्सिङ होम, प्रयोगशालालगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइँदैन।
यसअघि पनि कानुनमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको आसपास निजी स्वास्थ्य व्यवसाय सञ्चालन भइरहे पनि नियमन तथा स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले पुनः निर्देशन जारी गरेको हो। मन्त्रालयले ऐनको दफा २७ सँगै निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड, २०७९ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई परिपत्र गर्दै कानुनी व्यवस्थाको पालना सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनारले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको बताए। “स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई नियम कडाइका साथ पालना गर्न परिपत्र भएको छ। अब नियम कार्यान्वयनमा आउँछ,” उनले भने।
स्वास्थ्य संस्थाको विवरण संकलन सुरु मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रदेशका स्वास्थ्य कार्यालयहरूले सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको आसपास सञ्चालन भइरहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाको विवरण संकलन र अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। पहिलो चरणमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको तीन सय मिटर क्षेत्रभित्र रहेका निजी अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, नर्सिङ होम, प्रयोगशाला तथा अन्य स्वास्थ्य व्यवसायको पहिचान गरिनेछ।
सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयले संकलन गरेको विवरण स्वास्थ्य निर्देशनालयमा पठाउने र त्यसपछि प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा स्थानान्तरण मापदण्डअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। यसबाट कुन क्षेत्रमा कति निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् र तीमध्ये कुन-कुन संस्था स्थानान्तरणको दायरामा पर्छन् भन्ने विषय स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। उनका अनुसार अस्थायी रूपमा सञ्चालित संरचनाबाट सेवा दिइरहेका स्वास्थ्य संस्थालाई एक वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाका हकमा भने पाँच वर्षको समयसीमा तोकिएको उनले जानकारी दिए।
“ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्छौँ। अस्थायी रूपमा सञ्चालित संरचनाबाट एक वर्षभित्र र आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका संस्थाले पाँच वर्षभित्र स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ,” कुँवरले भने। उनका अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेमा जरिवानादेखि सञ्चालन इजाजत रद्द गर्नेसम्मको व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि, सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा लागू हुने समयसीमा तथा अन्य प्रक्रिया कानुन र मापदण्डअनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
कैलालीमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको तीन सय मिटर क्षेत्रभित्र निजी स्वास्थ्य व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कैलालीमा चुनौती देखिने सम्भावना छ। जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक तथा स्वास्थ्य सेवाको केन्द्रका रूपमा रहेको धनगढीमा सेती प्रादेशिक अस्पताललगायत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको आसपास निजी अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, प्रयोगशाला तथा अन्य स्वास्थ्य व्यवसाय सञ्चालनमा छन्।
सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीलाई लक्षित गर्दै आसपासका क्षेत्रमा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू स्थापना भएका छन्। कतिपय क्षेत्रमा अस्पताल, औषधि पसल, प्रयोगशाला तथा अन्य स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी व्यवसाय एकै स्थानमा केन्द्रित छन्। यस्तो अवस्थामा कानुन कार्यान्वयन गर्दा प्रभावित हुने स्वास्थ्य संस्थाको संख्या, तिनले ओगटेको क्षेत्र, भवनको स्वामित्व र स्थानान्तरणका लागि उपलब्ध विकल्प पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विशेषगरी आफ्नै भवनमा लगानी गरेर सञ्चालन भइरहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाको हकमा स्थानान्तरणको विषय थप जटिल बन्न सक्छ। त्यस्तै, नयाँ स्थानमा भवन तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन, आवश्यक उपकरण सार्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराइराख्ने विषय पनि चुनौतीका रूपमा रहनेछन्। तर, कानुनमा व्यवस्था भएको प्रावधान कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको आसपास निजी स्वास्थ्य व्यवसायको उपस्थिति व्यवस्थित हुने र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा रहेको नियामकीय व्यवस्था पालना गराउन सहज हुने सरकारी पक्षको अपेक्षा छ।
कानुन कार्यान्वयनले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभाव
सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको आसपास निजी स्वास्थ्य व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा निजी स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्ने स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले निजी स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन व्यवस्थापनसँगै सेवाग्राहीको पहुँचमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
एकातिर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर निजी स्वास्थ्य संस्थामा निर्भर रहेका बिरामीलाई उपचार सेवामा असहजता नहोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउँदा बिरामीको उपचार निरन्तरता, स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, सेवा सञ्चालनको अनुमति तथा जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता पक्षलाई कानुनी मापदण्डअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश सरकारले भने अहिले अध्ययन तथा विवरण संकलनमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय र मातहतका स्वास्थ्य कार्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा प्रभावित स्वास्थ्य संस्थाको पहिचान गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
