कैलाली । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको अढाई महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन। अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश अहिले बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो। बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले नियमित तलबसमेत पाउन सकेका छैनन्। सरकारी कार्यालयका नियमित प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहका काम भइरहे पनि खर्च गर्ने कानुनी बाटो बन्द हुँदा प्रदेश सरकारको दैनिक कामकाजमा आर्थिक दबाब बढ्दै गएको छ।

प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले साउन र भदौ महिनाको पारिश्रमिक नपाउँदा घरायसी खर्च व्यवस्थापनमा समस्या झेलिरहेका छन्। कार्यालय सञ्चालनका नियमित खर्चसमेत प्रभावित हुन थालेका छन्। दसैँ नजिकिँदै जाँदा लामो समयदेखि रोकिएको तलबले कर्मचारीको चिन्ता थपिएको छ। नियमित आम्दानीमा निर्भर कर्मचारीलाई तलब रोकिँदा थप आर्थिक दबाब परेको ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष विमलप्रकाश जोशी बताउँछन् । तलब नपाउँदा कर्मचारीमा आर्थिकसँगै मानसिक दबाबसमेत बढेको उनको भनाइ छ । नियमित आम्दानी रोकिँदा घरव्यवहार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको र भाडामा बसेर काम गर्ने कर्मचारी थप समस्यामा परेको उनी बताउँछन् ।

‘कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार नियमित काम गरिरहेका छन्। तर तलब नआउँदा उत्पन्न समस्याको दोषसमेत कर्मचारीमाथि आउने अवस्था छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्णय र काम हुन नसक्दा त्यसको असर कर्मचारीतन्त्रले खेप्नुपरेको छ,’ जोशीले भने। प्रदेशसभाबाट बजेट प्रस्तुत र पारित भएपछि मात्रै नियमित बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ। तर, अहिलेसम्म सरकारले कहिले र कतिको बजेट ल्याउने भन्ने विषयनै अन्योलमा परेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता जगदीश जोशीले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसकेका कारण कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए। ‘प्रदेश सरकारले बजेट नल्याउँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न नसकिएको हो। बजेट आएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ,’ उनले भने।

स्वास्थ्यदेखि योजना कार्यान्वयनसम्म असर

बजेट शून्यताको असर कर्मचारीको तलबमा मात्र सीमित छैन। सरकारी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभावको समस्या देखिन थालेको छ। प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि पछाडि धकेलिएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि कार्यालयका नियमित प्रशासनिक काम तथा सेवा प्रवाहका गतिविधि सञ्चालन भइरहे पनि आवश्यक बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारी संयन्त्र नै आर्थिक दबाबमा परेको छ।

भोटेकोसी बाढी प्रभावितलाई सहयोग गर्न प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदले दिने भनिएको पारिश्रमिकसमेत सम्बन्धित प्रयोजनमा दाखिला हुन सकेको छैन। ‘विपद् व्यवस्थापन कोषबाट २ करोड गइसकेको छ। मन्त्रीहरूको त पारिश्रमिक नै आएको छैन, त्यसैले त्यो भएको छैन,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता जोशीले भने।

सुदूरपश्चिममा सरकार गठन र सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै बजेट निर्माण तथा पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। प्रदेशसभाबाट बजेट पारित नहुँदा आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै नियमित बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सत्ता साझेदारीमा रहेको प्रदेश सरकारले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। बजेटमा देखिएको विवादका कारण कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उक्त बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेन।

त्यसपछि नेकपा (एमाले) को साझेदारीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बने। नयाँ सरकारले बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न यसअघि सार्वजनिक बजेट पुनर्लेखन गरी नयाँ बजेट ल्याउने बताउँदै आएको छ। सरकार परिवर्तन भएपछि बजेट प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि नयाँ सरकार गठन भएको अढाई महिना बितिसक्दा पनि बजेट पारित हुने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेशमा रहेको बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्दै नीति, विधि र पद्धतिमा आधारित बजेट ल्याउने बताउँदै आएका छन्। सुरुमा मुख्यमन्त्री भट्टले भदौ अन्तिम सातासम्म बजेट ल्याउने बताएका थिए। उक्त समयमा बजेट नआएपछि उनले असोज दोस्रो सातासम्म बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बताए । तर असोज दोस्रो साता पनि बितिसक्दा बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन।

अहिले सरकारले असोज २० गतेभित्रै बजेट प्रदेशसभामा टेबल गर्ने गरी छलफल भइरहेको जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

‘हामीले धेरै काम करिब टुंगो लगाइसकेका छौँ। चाँडै बजेट ल्याउने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार चाँडै बजेट ल्याएर प्रदेशको बजेट शून्यता अन्त्य गर्न लागिरहेको छ।’