धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले प्रदेशको विकासलाई गति दिने गरी नयाँ बजेट ल्याइने बताएका छन्। उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने योजनालाई प्राथमिकता दिँदै त्यस्ता योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने दाबी गरे।
आइतबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भाटले बजेट पुनर्लेखनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै भदौ मसान्तभित्रै नयाँ बजेट ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए।
उनका अनुसार शनिबारदेखि बजेट पुनर्लेखनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको हो। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संघीय सरकारलाई प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली खोलिदिन पत्र पठाइसकिएको र प्रणाली खुलेपछि बजेट पुनर्लेखन तथा परिमार्जनको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइने उनले बताए।
संघीय सरकारबाट प्रणाली खोल्न केही समय लाग्न सक्ने भए पनि प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको मन्त्री भाटको भनाइ छ। बजेट पुनर्लेखनका लागि सर्वदलीय सहमति जुटाउन र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेको उनले बताए।
‘एकातिर तत्कालीन सरकारले एक महिना पूरै समय लियो,’ मन्त्री भाटले भने, ‘अर्कोतर्फ हामीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न र सर्वदलीय सहमति जुटाउन समय लाग्यो। यसअघि बजेट शून्यता हुँदा पनि सर्वसहमतिका आधारमा बजेट पुनर्लेखन भएको इतिहास रहेकाले अहिलेको सरकारले पनि त्यसैलाई पछ्याएको हो।’
उनले बजेट शून्यताको अन्त्य गरी छिट्टै प्रदेशसभामा नयाँ बजेट पेश गर्ने बताए। बजेट अभावका कारण समस्या देखिएका क्षेत्रको पहिचान गरी समाधानमा सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री भाटले चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिने बताए। विशेषगरी बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने उनले स्पष्ट पारे।
बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले आफूले पद सम्हालेपछि पहिलो निर्णयकै रूपमा त्यस्ता आयोजनाको अवस्था अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको मन्त्री भाटले जानकारी दिए। कार्यदलले काम गरिरहेको र एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए।
‘ठेकेदार, बजेट वा कुनै प्राविधिक कारणले योजना अलपत्र परेको हो, त्यसको अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रतिवेदन म सार्वजनिक गर्ने नै छु।’
मन्त्री भाटले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्ने वा मन्त्रालयको दायित्व घटाउने विषयमा आफूले कहीँकतै कुरा नगरेको दाबी गरे। बरु उपलब्ध स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्दै चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिने उनको भनाइ छ।
सुरु हुन नसकेका, प्राविधिक समस्या भएका वा ठेकेदारका कारण अलपत्र परेका योजनालाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अपनाएर अघि बढाइने उनले बताए। तत्काल सम्पन्न गर्न सम्भव नभएका वा सञ्चालन गर्न नसकिने आयोजनालाई भने नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गरिने मन्त्री भाटको भनाइ छ।
