धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास, विस्तार तथा खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्दै नेपाल खेलकुद महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्ललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघले सुदूरपश्चिममा खेलकुदको प्रचुर सम्भावना रहे पनि पर्याप्त खेल पूर्वाधार, प्रशिक्षक, नियमित प्रशिक्षण सुविधा, प्रतियोगिता, खेल सामग्री तथा खेलाडीको सामाजिक–आर्थिक सुरक्षाको अभावका कारण अपेक्षाअनुसार खेलकुद क्षेत्रको विकास हुन नसकेको जनाएको छ।

महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष प्रकाशकुमार चन्दका अनुसार प्रदेशबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी र ओलम्पियन उत्पादन भएका छन्। पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि खेलकुद क्षेत्रले आवश्यक प्राथमिकता र लगानी पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। महासंघले खेलकुदलाई केवल मनोरञ्जनको क्षेत्रका रूपमा नहेरी स्वास्थ्य, अनुशासन, रोजगारी, पर्यटन, युवा सशक्तीकरण तथा प्रदेशको गौरवसँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

ज्ञापनपत्रमार्फत सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्ला खेलकुद समितिका खेलमैदानको निर्माण तथा स्तरोन्नति र आधुनिक बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेशस्तरीय बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्दै धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बहुउद्देश्यीय रंगशाला र आवश्यक खेल पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा व्यवस्थित खेलमैदान निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि विशेष बजेट विनियोजन गर्न महासंघले माग गरेको छ। फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, एथलेटिक्स, कराते, तेक्वान्दो, कबड्डी, बक्सिङ र पौडीलगायतका खेलका लागि सुविधा सम्पन्न प्रदेश खेलकुद प्रशिक्षण तथा प्रतिभा विकास केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। विद्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका प्रतिभावान खेलाडीको पहिचान गरी नियमित प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति र आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको माग छ। योग्य प्रशिक्षक, निर्णायक तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

प्रत्येक वर्ष जिल्लास्तर हुँदै प्रदेशस्तरीय खेलकुद महोत्सव आयोजना गरी उत्कृष्ट खेलाडीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि तयार गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ। महिला, बालबालिका, युवा तथा ग्रामीण क्षेत्रका खेलाडीको सहभागिता बढाउन विशेष खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई खेल छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण तथा यात्राखर्च र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ। प्रदेशस्तरमा दर्ता भएका खेलाडीका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ।

खेलकुद क्षेत्रलाई रोजगारीसँग जोड्न उत्कृष्ट खेलाडी, प्रशिक्षक तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा अवसर प्रदान गर्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमका प्राकृतिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई खेलकुदसँग जोड्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता, एडभेन्चर स्पोर्ट्स, माउन्टेन रनिङ र साइकलिङलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी खेलकुद पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

खेलकुद पूर्वाधार र प्रतियोगितामा निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नीति ल्याउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटमा खेलकुदका लागि पर्याप्त तथा छुट्टै बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, खेल सामग्री र खेलाडी कल्याणका लागि अलग–अलग बजेट शीर्षक निर्धारण गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ।

प्रदेशका खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, क्लब तथा खेलकुद संघसंस्थाको व्यवस्थित डिजिटल डाटाबेस निर्माण गरी त्यसलाई खेलकुदसम्बन्धी योजना निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्अन्तर्गत रहेका नौवटै जिल्ला खेलकुद समितिका कार्यालय सञ्चालनका लागि कार्यालय कोड उपलब्ध गराउनुपर्ने, फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र नेपाल खेलकुद महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको आयोजनामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद महोत्सव’ सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

महासंघले विभिन्न प्रदेशका खेलकुद परिषद्का लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा ठूलो असमानता रहेको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्नसमेत माग गरेको छ। महासंघका अनुसार बागमती खेलकुद परिषद्का लागि एक सय १७ करोड रुपैयाँ, मधेश प्रदेशका लागि ४९ करोड, कर्णालीका लागि ३५ करोड, कोशीका लागि २८ करोड, गण्डकीका लागि १० करोड र लुम्बिनीका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्का लागि भने दुई करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको महासंघको दाबी छ। प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति, संरचना र बजेटको तत्काल व्यवस्था गर्न महासंघले आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष चन्दले जानकारी दिए।