धनगढी: डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै डा. केसीले अनशन तोडेका छन् । सरकार र डा. केसीबीच सातबुँदे सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीलाई पूर्ण क्षमतामा (कम्तीमा तीन सय शैया) शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका साथै आवश्यक जनशक्तिको तुरुन्त व्यवस्था गरी एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
त्यसका लागि गेटामा कम्तीमा ३ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने र यसका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । यसका साथै विश्वविद्यालयको सभाबाट पारित भएबमोजिम एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संकाय, जनशक्तिको भर्ना, पाठ्यक्रमको स्वीकृतिलगायतका शैक्षिक तयारी तुरुन्त पूरा गर्ने भनिएको छ ।
विश्वविद्यालयले ३ सय शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण खरिदलगायतका अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था तत्काल बन्दोवस्त गर्ने सहमति भएको छ । विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्ति लगायतका विषयमा संशोधन प्रक्रिया संघीय संसदको चालु अधिवेशनवाटै (तीन महिनाभित्र) अगाडि बढाउन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने भनिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ र चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्याङ्कन तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ ले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सिट निर्धारण गर्ने भनिएको छ । निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगरिने तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्न बाधा नपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत राख्ने सहमति भएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपालभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहनेछन् भन्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी छ महिनाभित्र राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक उच्चस्तीय कार्यदल गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस पनि सहमति भएको छ । यसका साथै सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तारका सम्बन्धमा संघ तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने विषय पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्न तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको सन्दर्भमा थप तदारूकता दिने पनि सहमति भएको छ ।
विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तत्काल कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
हेर्नुहोस् सहमति पत्र :
