धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा छ । आफ्ना मन्त्री बर्खास्तमा पर्दा एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाएको थियो । ३१ असारमा मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यससँगै सरकार अल्पमतमा पुगेको हो ।
विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले समेत मुख्यमन्त्री शाहले तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । तर, मुख्यमन्त्री शाह तत्काल पद छोड्ने मनस्थितिमा भने देखिएका छैनन् । उनी अहिले केन्द्रमा भइरहेको राजनीतिक छलफलबाट कुनै न कुनै निकास निस्कने अपेक्षामा छन् । मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेकै छ । केही न केही राजनीतिक निकास आउँछ भन्ने विश्वास छ । त्यसैले अहिले हतारमा कुनै निर्णय गर्ने अवस्था छैन ।’
अझै २७ दिनको समय
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहसँग संविधानले दिएको समय अझै बाँकी छ । नेपालको संविधानअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको तीन दिन बितिसकेकाले शाहसँग अझै २७ दिनको समय बाँकी रहेको छ । यही अवधिभित्र उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्री शाह पनि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन्छु,’ उनले भने ।
अंकगणितअनुसार कांग्रेससँग एक्लै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने पर्याप्त संख्या छैन । प्रदेशसभामा कांग्रेस १८ सांसदसहित दोस्रो दल छ । नेकपा सभामुखबाहेक २१ सांसदसहित सबैभन्दा ठुलो दल छ । उसका एक सांसद ९दीर्घबहादुर सोडारी० निलम्बनमा छन् । ११ सांसदसहित नेकपा एमाले तेस्रो दल रहेको छ भने राप्रपाका एक सांसद छन् । प्रदेशमा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
कुन दलबीच बन्ला सत्ता समीकरण ?
एमालेसंग समीकरण टुटेपछि मुख्यमन्त्री शाहले ठुलो दल नेकपाको साथ मागेका थिए । दुई दिनसम्म मुख्यमन्त्री शाहले नेकपालाई रिझाउन मिहिनेत गरे । तर, नेकपा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिदियो । त्योसँगै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय पनि गर्यो ।
अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा भने कांग्रेस र एमाले दुवैसँग समानान्तर संवादमा रहेको छ । नयाँ सत्ता समीकरण बनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूले नै पाउनुपर्ने अडान नेकपाले सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएको छ । नेकपाका नेताहरूका अनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले सरकार गठनको अवसर आफूहरूले पाउनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ ।
बजेटविहीन अवस्थामा प्रदेश सरकार
राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्रदेश सरकार अहिले बजेट शून्यताको अवस्थाबाट पनि गुज्रिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले १ असारमा प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, कांग्रेस–एमालेबीच बढेको राजनीतिक विवादका कारण बजेट असार मसान्तभित्र पारित हुन सकेन । परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बजेटविहीन बनेको छ ।
यद्यपि प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा ठप्प भने भएको छैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ का आधारमा राजस्व संकलन तथा नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह भने निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ ।
