कैलाली । नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेलाले स्थानीय सरकारलाई थप जनउत्तरदायी र सुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ १५ बुँदे धनगढी सङ्कल्प पारित गरेको छ ।
धनगढीमा आयोजित दुईदिने भेलामा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वबिच भएको विस्तृत छलफलपछि यो सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको हो ।

कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समुन्नत नेपालको मुख्य आधार नै गाउँ र नगरको विकास भएको ठहर गर्दै भेलाले नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भेलाले पारित गरेको सङ्कल्पको मुख्य प्राथमिकतामा नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा र उत्तरदायी सरकारको निर्माण रहेको छ ।

कांग्रेसले आफ्ना नेतृत्वका स्थानीय सरकारहरूले गर्ने हरेक निर्णय विधिमा टेकेर मात्र गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्दा मानवीय पक्षलाई केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई थप सरल बनाउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र विपन्न समुदायका लागि ‘घर-आँगन सेवा’ लाई व्यवस्थित बनाइने सङ्कल्पमा उल्लेख छ । यस्तै, स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासहरूको श्रव्य-दृश्य सामग्री निर्माण गरी जनतालाई सुसूचित गर्ने र व्यवस्थापकीय कमजोरी सुधार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

असार १० गतेभित्र अनिवार्य बजेट पेस गर्ने, योजना तर्जुमाका सात चरण पुरा गर्ने र ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मार्फत मात्र योजना छनोट गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । टुक्राटाक्री योजनाभन्दा परिणाममुखी काममा जोड दिँदै जनताको करलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने र बेरुजु शून्य बनाउन विशेष अग्रसरता लिने भेलाको निर्णय छ । योजना बनाउँदा स्थानीय पार्टी समिति र विज्ञसँग परामर्श गर्ने तथा हरेक दुई महिनामा पार्टी-सरकार समन्वय संयन्त्रको बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि भेलाले महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अघि सारेको छ । ‘रोजगार बैंक’ र ‘उद्यमी आमा’ जस्ता कार्यक्रममार्फत महिला र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगार बनाउने नीति लिइएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा आन्तरिक लगानी बढाउने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने र सिकलसेल एनिमिया जस्ता रोगका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्कल्पमा उल्लेख छ । भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बोसोवासीको समस्या समाधानका लागि लगत सङ्कलन र पुर्जा वितरणको पहल गर्ने तथा मुक्त हलिया र कमैयाका लागि जीविकोपार्जनका कार्यक्रम ल्याउने कांग्रेसले जनाएको छ ।

छाउपडी, बालविवाह, बोक्सी प्रथा र जातीय विभेद नियन्त्रणका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । यसका साथै कर्मचारी व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अड्चन हटाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्न भेलाले अपिल गरेको छ ।