धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख भीम बहादुर भण्डारी ले शक्ति केन्द्रित बजेट वितरण प्रणालीका कारण प्रदेशमा समानुपातिक विकास हुन नसकेको बताएका छन्। बजेट वितरणमा देखिएको असन्तुलनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट केही जिल्लामा अत्यधिक केन्द्रित हुँदा अन्य जिल्लाहरू विकासबाट पछाडि परेको बताएका हुन्।
सभामुख भण्डारीका अनुसार विशेषगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा जाने गरेको छ, जसका कारण अन्य क्षेत्रका योजनाहरू सीमित हुँदै गएका छन्। “कमसेकम एउटा जिल्लालाई ५ प्रतिशतभन्दा कम विकास बजेट दिन नपाइने प्रावधान बनाउन सकिन्छ,” उनले भने, “तर यहाँ तराईका जिल्लामा ७० प्रतिशतसम्म बजेट गइरहेको छ भने दार्चुला, बझाङ, बाजुरा जस्ता पहाडी जिल्लाहरू १ प्रतिशतमै सीमित छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी समानुपातिक विकास सम्भव हुन्छरु”
प्रदेशमा ९ जिल्ला र ३२ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहे पनि बजेट वितरणमा सन्तुलन नदेखिएको उनको भनाइ छ। उनले यस्तो प्रवृत्तिले पहाडी क्षेत्रबाट तराईतर्फ बसाइँसराइ बढ्ने जोखिमसमेत औंल्याए। “यदि पहाडमा विकास पुग्दैन भने त्यहाँका नागरिक बस्न सक्दैनन्, त्यसैले बजेट वितरणमा न्याय आवश्यक छ,” उनले स्पष्ट पारे।
सभामुख भण्डारीले प्रदेश सरकारले विगतका गल्तीहरू दोहोर्याइरहेको आरोप लगाउँदै समयमै सुधार गर्न सुझाव दिए। उनका अनुसार ठूलो हिस्सा बिना स्पष्ट योजना बजेट विनियोजन हुने र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छ। “एउटा कार्यालयको हाकिम तीन महिनासम्म फाइल बोकेर मन्त्रालय धाइरहेको हुन्छ, यस्तो परिपाटीले प्रभावकारी शासन सम्भव हुँदैन,” उनले टिप्पणी गरे।
उनले बजेट निर्माणसँगै कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। पारदर्शी, योजनाबद्ध र सन्तुलित बजेट वितरण प्रणाली अवलम्बन नगरेसम्म प्रदेशमा दीगो तथा समानुपातिक विकास सम्भव नहुने उनको निष्कर्ष छ।
