धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन पहिलो संशोधन विधेयक २०८२’ उपर सम्बन्धित समितिमा छलफल भई तयार पारिएको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। प्रदेशसभाको बिहिबारको बैठकमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह बिष्टले समितिमा दफावार छलफल भई तयार पारिएको उक्त संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी क्षेत्रबाट असन्तुष्टि बढेपछि सरकारले संशोेधन विधेयक ल्याएको हो।
ऐन कार्यान्वयनबाट सीमित कर्मचारीलाई मात्र फाइदा पुगेको भन्दै असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले विगतमा अदालतमा मुद्दा दर्ता समेत गरेका थिए । बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री शिवराज भट्टले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७६’लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरे।
मन्त्री भट्टले दलित सशक्तिकरण ऐन २०७८ लाई संशोेधन गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइयोस् भनी पेश गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
