कञ्चनपुर — सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवस २०८२ का अवसरमा कञ्चनपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरे। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनामा आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए।

प्रदेश प्रमुख मियाले संविधानले दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे। वार्षिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्दो देखाएको उल्लेख गर्दै उनले यसका कारण संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताए। उनले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी बनाउँदै सेवा सुविधामा जनताको समान तथा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको स्पष्ट पारे। सीमित स्रोत र विभिन्न चुनौतीबीच आयोगले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि आयोग अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा अख्तियार कञ्चनपुर कार्यालयका प्रमुख वेदप्रसाद भण्डारीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो १२ वर्षमा ११ हजार ९५२ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए। तीमध्ये ११ हजार ४०९ उजुरी फस्र्योट भइसकेका छन् भने ५४३ उजुरी बाँकी छन्। उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको २६ माघसम्म सबैभन्दा बढी कैलालीबाट २९२ र सबैभन्दा कम डडेलधुराबाट ७६ उजुरी दर्ता भएका छन्। कञ्चनपुरमा १९२, अछाममा १२४, बाजुरामा १२०, बैतडीमा ९५, बझाङमा ८७, दार्चुलामा ८३ र डोटीमा ७९ उजुरी दर्ता भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा ६१० उजुरी फस्र्योट गरिएकोमा ५३८ उजुरी बाँकी छन्।

जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले ‘अख्तियार देखाएर’ काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारकै रूप भएको बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले भ्रष्टाचार निवारणका लागि कर्मचारी स्वयं नैतिकवान हुनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा महेन्द्रनगर कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत चेतराज भट्ट र इन्जिनियर सुलभ न्यौपानेलाई उत्कृष्ट अख्तियार अनुसन्धान सेवा पुरस्कार २०८२ प्रदान गरिएको छ। उनीहरूलाई जनही २०–२० हजार रुपैयाँ नगद र प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरिएको थियो।