धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा स्थापनाको ८ वर्ष पूरा भएको छ। २०७४ साल माघ ७ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेसँगै संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रदेशस्तरीय संसदीय अभ्यास सुरु भएको थियो। यही दिनलाई प्रदेशसभाले हरेक वर्ष स्थापना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको भए पनि यस वर्ष भने कुनै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छैन।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको आचारसंहिता लागू हुनुका साथै खर्च कटौती गर्नुपर्ने निर्णयका कारण औपचारिक कार्यक्रम नराखिएको हो। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्णयअनुसार स्थापना दिवसका अवसरमा कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। “प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको छ, साथै खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ। जेन्जी आन्दोलनका कारण भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै सभा, सम्मेलन र भ्रमणजस्ता कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरिएको हो,” जैशीले भने।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ ७ गते बसेको थियो। पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाले उल्लेख्य रूपमा काम गर्दै ६७ वटा नयाँ कानुन निर्माण गरेको थियो। तर, दोस्रो कार्यकालको तीन वर्षको अवधिमा भने प्रदेशसभाबाट एक मात्र मूल कानुन निर्माण भएको तथ्यांकले संसदीय गतिविधि निकै सुस्त बनेको देखाउँछ। यस अवधिमा पाँच वटा ऐन संशोधन मात्रै गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। पहिलो कार्यकालमा बनेका ऐनहरूमध्ये प्रदेश निजामती सेवा ऐन विवादमा परेको थियो। दोस्रो कार्यकालमा भने प्रदेशसभाबाट सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी एक अध्यादेश मात्र पारित भएको छ। प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराख्दा प्रदेशसभाले पर्याप्त काम नपाएको अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ। यसकै परिणामस्वरूप प्रदेशसभाको बैठक पनि निकै कम दिन मात्र बसेको देखिन्छ।

राजनीतिक अस्थिरताले पनि प्रदेशसभाको कार्यसम्पादनमा असर पारेको छ। पहिलो कार्यकालमा एउटै मुख्यमन्त्री रहेकामा दोस्रो कार्यकालको तीन वर्षमा चार पटक सरकार परिवर्तन भएको छ। यस अवधिमा तीन वटा बजेट प्रस्तुत गरिए पनि गत आर्थिक वर्षको बजेट दुई पटक ल्याउनुपरेको थियो। प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेशसभामा तीन वटा मूल कानुनका विधेयक र तीन वटा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ। तीमध्ये दुई वटा विधेयकमाथि मात्रै सामान्य छलफल भएको छ। यस्तै, दुई वटा विधेयक दर्ता भए पनि कार्यसूचीमै नपरेको अवस्था छ भने बाँकी विधेयकहरू प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।

स्थापनाको आठ वर्ष पूरा हुँदा पनि दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माण, नियमित बैठक र नीतिगत बहस कमजोर रहनु प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार दुवैका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ। संघीयताको अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन प्रदेशसभालाई अझ सक्रिय, स्थिर र परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक देखिएको छ।