धनगढी: २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुदूरपश्चिमका नौ जनाले ज्यान गुमाए । दुई सय बढी घाइते भए । घाइतेमध्ये केही अहिले पनि उपचाररत छन् । प्रदेशका नौ जिल्लामा अर्बौंको भौतिक क्षति भएको छ । तर, जेन–जी आन्दोलनका बलमा बनेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रीमण्डलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सुदूरपश्चिमेली निराश छन् । योगदानमा सधैँ अगाडि रहेको सुदूरपश्चिमलाई अवसरमा अहिले पनि पछाडि पारिएको गुनासो यहाँका नागरिकको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा बनेको सरकारमा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताउँछन् शिक्षाविद् प्रा.डा. हेमराज पन्त । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दुई–तीन पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिसक्नुभएको छ,’ डा. पन्तले भने, ‘तर, अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व भएको छैन । अहिले जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्थामा यहाँको आवाज उठान गर्नका लागि भए पनि प्रादेशिक रूपमा प्रतिनिधित्व आवश्यक पर्छ ।’ डा। पन्तले सुदूरपश्चिमप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति अहिले पनि विद्यमान देखिएको तर्क गरे । पत्रकार हरि जोशी सुदूरपश्चिम प्रदेश जहिल्यै पनि बेवास्ताको सिकार बन्दै आएको बताउँछन् । ‘नेपालको संघीय शासन प्रणालीको आधार नै समावेशी प्रतिनिधित्व र समान अवसर हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णय हुँदा सुदूरपश्चिम हेपिन्छ । सुदूरपश्चिम अझै पनि राज्यको नजरमा दूर प्रदेशकै रूपमा सीमित छ ।’

सुदूरपश्चिमका जेन–जीले मन्त्री मागिरहे, सुदन गुरुङ धुवाँ उडाइरहे

आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी गरिरहेको भन्दै चार जनाको नाम सार्वजनिक भयो । चार जनाको सूचीमा सुदूरपश्चिम नअटाएपछि काठमाडौंमा उपलब्ध सुदूरपश्चिमका जेन–जी एकजुट भए । प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयसम्म आफ्नो माग पुर्‍याए । उनीहरूले अहिलेको सरकारका हर्ताकर्ता मानिएका सुदन गुरुङको कार्यालयमै पुगेर पनि छलफल गरे ।

सोही क्रममा एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जहाँ जेन–जी आन्दोलनका अगुवा अछामका मदन बुढा टेलिफोनमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्वको माग गर्दै कसैसँग कुरा गरिरहेका देखिन्छन् । थुप्रै युवाहरूले उनलाई घेरेका छन् । छेउमै रहेका सुदन गुरुङ भने धुमपान गरिरहेको देखिन्छन् । ‘हामी अहिलेको सरकारमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व मागिरहेका थियौँ,’ छलफलमा सहभागी एक युवाले भने, ‘गुरुङलाई पनि सहजीकरणका लागि आग्रह गरिरहेका थियौँ । तर, उहाँ भने धुवाँ उडाउन व्यस्त देखिनुभयो ।’

यसअघि पनि अन्तरिम सरकारमा सुदूरपश्चिमको अनिवार्य प्रतिनिधित्व माग भएको हो । उक्त माग राख्दै अछामका बुढा चार दिनसम्म अनशन पनि बसे । ‘सरकारका तर्फबाट सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको आश्वासन आएपछि अनशन तोडेको थिएँ,’ बुढाले भने, ‘तर, सरकारले आश्वासनअनुसार काम गरेन । आज प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुन्छ । माग पूरा नभए फेरि अनशन बस्छौँ ।’शिलापत्रबाट