धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा २ सय २ वटा जबर्जस्ती करणीका घटना दर्ता भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। साथी संस्थाले आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो।
साथी संस्थातर्फबाट प्रस्तुत गर्दै पलिता थापाले सुदूरपश्चिममा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण हुन नसकेको बताइन्। उनले बालिका करणीपछि गर्भवती हुने समस्या बढी देखिएको भन्दै बलात्कार पीडितलाई पुनर्स्थापना गृहमा राखे पनि दीर्घकालीन रूपमा पालनपोषणमा समस्या आउने गरेको जानकारी दिइन्। संस्थाले डडेल्धुरा र दार्चुला बाहेकका सबै जिल्लामा सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन गर्दै तालिमसमेत दिँदै आएको उनले जानकारी गराइन्।
महिला रक्षक संजालकी केन्द्रीय सदस्य बिष्णु भण्डारीले पीडितका समस्या सुन्ने मात्र नभई अब पीडक र पीडितलाई राखेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। उनका अनुसार हिंसाका कारण बुझेर मात्रै दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ।
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका गैरसरकारी संस्था फोकल पर्सन विनोद प्रकाश जोशीले प्रदेश सरकारले लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाए। उनले पुनर्स्थापना गृहका लागि समिति मार्फत जग्गा व्यवस्थापन गरी बजेट माग्दा पनि प्रदेश सरकारले नदिएको गुनासो राखे। साथै, डिम्ब व्यापार र आफैं विवाह गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले किशोरीहरू हिंसामा पर्ने गरेको उल्लेख गरे।
फेडो कैलालीकी कर्मचारी कुशुम बिसीले अन्तरजातीय विवाहका कारण जन्मदर्ता र विवाह दर्तामा समस्या आएको बताइन्। उनका अनुसार आफन्तले सनाखत नगर्दा धनगढीमै जन्मदर्ता र नागरिकता पाउन समस्या भोगिएको छ। यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीले कुनै पनि नेपालीको घटना दर्ता रोक्न नपर्ने र नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनैपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रमको अध्यक्षसमेत रहेकी जिल्ला समन्वय समिति कैलालीकी प्रमुख टिका कुमारी चौधरी भुलले मुद्दा अदालत पुग्दा झन्झट हुने भएकाले यस्ता समस्या स्थानीय तहमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले कानुन विपरीत काम नगरी कानुनी प्रक्रियालाई सहज बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। साथै, जनप्रतिनिधिलाई कानुनबारे पर्याप्त जानकारी दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।
