रण बहादुर चन्द: पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन अघिको केन्द्रीय कमिटी बैठक र महाधिवेशनको बन्द सत्रको हलमा भएका तल उल्लेखित सबै प्रकृयामा सहभागीभई तालि बजाएका र निर्णय पुस्तिकामा दस्तखत गरेका कमरेडहरुले पार्टी विधानको कृतिम विवाद देखाउनु, सामाजिक सञ्जालमा प्रह्रर्शन गर्नु र नेतृत्वका विरुद्ध प्रहार केन्द्रीत गर्नु अनैतिक, अनुचित र दुरासय युक्त काम हो । पार्टीको विधान निमार्ण र संशाधनको प्रकृया र निर्णयहरु विधि सम्मत र प्रकृया सम्मत छन् ।
पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशन १५—१७ असौज २०७८ द्धारा पारित विधानको धारा ६४ ९१० मा पालिका वा सो भन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुई पटक भन्दा बढि उम्मेद्वार हुन पाउने छैन । सोहि विधानको धारा ६४ (२) मा सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष पुरा नभएको हुनु पर्नेछ । तर ७० वर्ष पुरा नहुदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को अधिवेशनरमहाधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी पुरा गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन् । भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रथम विधान महाधिवेशन २०७८ द्धारा पारित विधानको धारा १०२ को व्यवस्था अनुसार पार्टीको ११ औ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो ।  २०७८ मंसीर १० गते पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन भई सकेपछि सोही दिनको राति बसेको पार्टीको अन्तिम केन्द्रीय कमिटकिो बैठक अध्यक्ष कमरेड केपि शर्मा ओलीको अध्यक्षता, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संचालनमा बसेको हो । बैठकले मंसीर ११ बाट सुचारु हुने बन्द सत्र संचालन सम्बन्धि केहि निर्णय सहित संगठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रथम विधान महाधिवेशन २०७८ द्धारा पारित विधानका केहि प्रावधानहरु संशोधन को प्रस्ताव गर्नु भएको थियो ।

*विधानको धारा १६ ९२० मा भएको पदाधिकारी संख्या १५ संशोधन गरी १९ जनाको बनाउने,
* विधानको धारा १६ ९२० मा भएको केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या २२५ बाट बढाएर ३०१ बनाउने,
*विधानको धारा २४ ९१०, २५ ९१० र २६ ९१० मा भएका केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरुको संख्या १५ बाट बढाएर २५ बनाउने,
* विधानको धारा ६४ ९१० मा पालिका वा सो भन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुई पटक भन्दा बढि उम्मेद्वार हुन पाउने छैन् । भन्ने व्यवस्था हटाउने । उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा एकमतले तालि बजाएर पारित भएको हो ।
२०७८ मंसीर ११ गते शुरु भएको महाधिवेशनको बन्द सत्रको हलमा तत्कालिन संगठन विभागका प्रमुख विष्णु प्रसाद पौडेलले केन्द्रीय कमिटीका तर्फाट विधानको केहि प्रावधानहरु शंशोधन गर्ने प्रस्ताव महाधिवेशनको हल समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको र २२७९ प्रतिनिधिहरु सहभागीे महाधिवेशनको हलले सर्वसम्मतिले तालि बजाएर पास गरेको हो । महाधिवेशनवाट विधान संशोधनको प्रस्ताव पास भएपछि पारित विधान अनुसारको केन्द्रीय कमिटी र आयोगहरु निर्वाचित भएका हुन । २०८१ असारमा पार्टी केन्दीय सचिवालयको बैठकले नेकपा एसका बरिष्ठ नेता मुकुन्द न्यौपाने लगायतका नेताहरु पार्टीमा समायोजन पश्चात उहाँहरुलाई जिम्मा दिने शन्दर्भमा उमेर हदको ब्यवस्थाले बाधा पारेपछि विधानको धारा ६४ को व्यवस्था निलम्बन गरिएको हो ।लेखक रण बहादुर चन्द नेकपा एमाले सुदुरपश्चिम प्रदेश कमिटिका सचिव हुन्