धनगढी :आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा पनि सुस्त देखिएको छ । दुई महिनाभन्दा लामो समय बजेट शून्यतामा रहेको प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा पनि कमजोर देखिएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कुल बजेटको २४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट ल्याएको थियो । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड र चालुतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजित गरिएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीले नौ महिनाको अवधिमा सात अर्ब ७२ करोड बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।

‘चालुतर्फ चार अर्ब ४२ करोड र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब २९ करोड बजेट खर्च भएको छ,’ जोशीले भने । उनका अनुसार चालुतर्फ ३४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रगति नै निराशाजनक छ । साढे १४ अर्ब बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले अहिलेसम्म २१ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

पौने सात अर्ब बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७ प्रतिशत, ३५ करोड बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३१ प्रतिशत, एक अर्ब ८९ करोड बजेट रहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३४ प्रतिशत, दुई अर्ब ८७ करोड बजेट रहेको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत र साढे ३६ करोड बजेट रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले १६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् ।

सयुक्त योजना कार्यान्वयनमा नजाने संकेत

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चालु वर्षको बजेट ल्याउनुअघि २५ लाखभन्दा कमका योजना नल्याउने घोषणा गरेका थिए । त्यस्ता योजना बजेटमा समावेश गर्नै परे स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने उनको दाबी थियो । तर, योजनामा २५ लाख बजेट पुगाउनकै लागि प्रदेश सरकारले एउटै शीर्षकमा तीनदेखि चार वटा योजना राखेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्ता योजना कार्यान्वयनमा लैजान मुस्किल भएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले सयुक्त रुपमा बजेट विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन गर्नै नसकिने खालको रहेको बताए । ‘एउटै शीर्षकमा सडक, पुल लगायतका छुट्टाछुट्टै योजनालाई समेटेर बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता योजना कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने अवस्था छैन ।’

८५ योजनामा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन सहमति

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ८५ योजनामा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन सहमति दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दुई सय नौ वटा योजनाको बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति माग गरेकोमा चार अर्ब ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँका ८५ योजनामा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितता दिइएको हो ।

बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका ८५ मध्ये नौ योजना मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रका छन् । पूर्वमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रका पाँच योजना छन् । आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमको निर्वाचन क्षेत्रका पाँच योजना छन् । ८५ योजनाको लागि प्रदेश सरकारकाले चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ३१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि दुई अर्ब २८ करोड ३४ लाख र २०८३र८४ का लागि एक अर्ब ३३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ दायित्व थपिएको छ ।