धनगढी। कैलालीको गोदावरी नगरपालीकाका बिभिन्न नदीहरूबाट अवैध उत्खननका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका १९ सवारी साधनमाथी कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् ।
माघ २१ गते कैलालीको गोदावरी,खुटीया र खैराना नदीहरूबाट नियन्त्रणमा लिइएका १९ वटा सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रण भएपनि कारवाही प्रक्रिया भने अगाडि नबढेको हो। नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भैरहेको ब्यापक गुनासोपछि जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी,नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी,राष्ट्रिय अनुसन्धान, बन र आन्तरिक राजश्वका प्रमुख सदस्य रहेको समितिले उक्त ढुवानीका सवारी साधनहरु कब्जामा लिएको हो।
नदीबाट मापदण्ड विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खननमा प्रयोग भएका १० वटा टिपर, ३ वटा एक्स्काभेटर, ३ जेसिबी, र ३ वटा ट्याक्टर रहेका छन। नियन्त्रणमा लिएका ति सवारीलाई जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिले इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीमा राखेको को छ । तर कार्वाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन्। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका डीएसपी गणेश बरालले ति सवारी साधनलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने बारे कुनै निर्देशन नआएको र के कारवाही गर्ने भन्ने बारेमा माथिको निर्देशनको पर्खाइमा रहेको बताए।
जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का कार्यवाहक प्रमुख खगराज भुषालले कानुन अनुसार कारवाही हुने भन्दै छलफलमै रहेको बताए । उनले मापदण्ड विपरित काम गर्नेलाई प्रदेशको कानुन अनुसार कारवाही जानकारी दिए। अनुगमनका क्रममा नदीहरूमा मापदण्ड भन्दा बढी गहिरो खनेर उत्खनन गरिएको, नदीमै घाटगद्दी गरिएको पाइएकोले अहीले उक्त काम रोकिएको बताए ।
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधिमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेर घाटगद्दी गर्दा संकलन स्थलबाट न्यूनतम ५ सय मिटर दुरी कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसो नगरिएर बिक्री मूल्यको दोब्बर रकम असुर गरिने उल्लेख छ। यस्तै कार्यविधिमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संङ्कलन, भण्डारण र प्रशोधनको कार्य गर्ने उद्योगका लागि स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका शर्त उल्लङ्घन गर्न नहुने उल्लेख छ। निषेधित कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख छ।
प्रदेशको कार्यविधि अनुसार नदीजन्य पदार्थ संकलन वा उद्योग स्थापना र सञ्चालन कार्यको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनुपूर्व, कार्यान्वयन गर्दा र कार्य सम्पन्न भैसकेपछि वातावरणमा पर्ने प्रभावको अध्ययन, विश्लेषण गरी सुझाव दिनको लागि ९ सदस्यीय जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समिति रहने प्रावधान छ। उक्त समितिले कारवाहीको लागि सुदूरपश्चिम सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने प्रावधान कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यसैबीच गोदावरी नगरपालिकाको ९५ औं कार्यपालिका बैठकले पनि नियम मिचेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन वा ढुवानी गरेमा ५० हजार देखि १ लाख सम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार ट्याक्टरलाई ५० हजार, टिप्परलाई ७० हजार र जेस्काइभेटर-भ्याकुलोडर-विसिलाई १ लाख जरिवाना तोकिएको छ। यस्तै निर्णयमा नियम मिचेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको वा ढुवानी गरेको सूचना दिनेलाई २० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम दिने उल्लेख छ।
गोदावरीमा ३ वटा नदीमा हाल नगरपालिकाले नै आफै कर्मचारी परिचालन गरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले ३ पटक सम्म ठेक्कामा दिनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि ठेकेदार नपाएपछि असोज महिनादेखि नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न थालेको हो। जसका लागि नगरपालिकाले नै मासिक शुल्क निर्धारण गरेर नदीहरूमा उत्खननका लागि जेसिवी, स्काभेटर लगाएको छ भने कर्मचारी परिचालन गरेर ट्याक्टर, टिप्परबाट रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त भट्टले जिल्लामा मिटिङ बस्ने र नगरपालिकाले पनि जरिवाना तोकेकाले सोही अनुसार कारवाही अघि बढ्ने बताए। गोदावरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरिरहेको भन्ने समाचार र सार्वजनिक गुनासो प्राप्त भएपछि अनुगमन गरिएको थियो ।नियन्त्रणमा लिइएका गाडीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीमा राखिएको र नदी उत्खननका विषयमा थप अध्ययन गरिने जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका कार्यबाहक प्रमुख भुषालले बताएका छन्।आईतबार तीन वटै नदीको अनुगमनमा गएको थियो ।