काठमाडौँ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ । शुक्रबार साँझ भएको छलफलमा दुवैले पहिलो प्रधानमन्त्रीमा अडान राखेपछि शनिबार पुनः वार्ता गर्ने समझदारी भएको छ । देउवा, दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच बिहीबार पनि छलफल भएको थियो ।

शुक्रबारको छलफलमा भने नेपाल सहभागी भएनन् ।‘वार्ता सकारात्मक छैन, शनिबारसम्म हेरौं,’ कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न दिएको सात दिनको समयसीमा आइतबार अपराह्न ५ बजे सकिँदै छ । शुक्रबार रातिसम्म दलहरू सहमतिउन्मुख छैनन् । शीर्ष नेताहरू अडानमा रहँदा दोस्रो तहका नेता पनि दौडधुपमा छन् । शुक्रबार कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह खुमलटार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बालुवाटार पुगेका थिए । पहिलो कार्यकाल देउवालाई छाड्न सिंहले गरेको आग्रहलाई दाहालले र दाहाललाई सरकारको नेतृत्व दिन शर्माले गरेको आग्रहलाई देउवाले अस्वीकार गरेका छन् ।

सिंहनिकट एक नेता भन्छन्, ‘सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप खुमलटार जानुभएको हो, पहिलो कार्यकाल छाड्न गरेको आग्रहलाई दाहालले मान्नुभएनछ ।’ बालुवाटार स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री देउवासँग पहिलो कार्यकालमा दाहाललाई दिन आग्रह गरेका थिए तर देउवाले सरकारको नेतृत्व आफैं गर्ने बताएका थिए । आलोपालो गर्ने गरी सुरुको दुई वर्ष आफूलाई सरकारको नेतृत्व दिन दाहालले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवासँग औपचारिक प्रस्ताव राखिसकेका छन् । देउवाले पनि ताजा जनादेशअनुसार कांग्रेस संसद्को ठूलो शक्ति भएकाले आगामी सरकारको नेतृत्व आफैं राख्ने दाबी गरेका छन् ।

गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा संसद्को तेस्रो दलका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीका लागि यति बलियो अडान राख्नुका पछाडि के कारण होला रु दाहाल निकट नेताहरूले यसमा धेरै कारण रहेको बताउने गरेका छन् । दाहालका सहयोगीहरूले प्रतिनिधिसभाका ६० सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । माओवादीका ३२, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका १२, जनमोर्चाका १, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ३ र प्रभु साहसहित स्वतन्त्र २ सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने उनको दाबी छ । दाहाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीसँग पनि संवादमा छन् र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्दा समर्थन पाउने उनको विश्वास छ ।

दाहालले पार्टी पदाधिकारी बैठक र नवनिर्वाचित सांसदको भेलामा राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीकै भूमिका मुख्य रहने भएकाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी रहने प्रस्ट संकेत गरेका थिए ।‘संसद्को संख्यामा माओवादी कम भए पनि प्रभाव र भूमिका कम हुनेछैन,’ सांसदहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भनेका थिए, ‘संविधान कार्यान्वयन र परिवर्तन रक्षाका लागि माओवादीले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’एकीकृत समाजवादीले दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि गठबन्धन बचाउनुपर्ने बताइसकेको छ । दाहालले आफू प्रधानमन्त्री नभए प्रतिपक्षमा बस्नसमेत तयार हुने गरी कांग्रेससँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने नीति लिएका छन् । सरकार बनाउने खेलबाट बाहिर निस्किनुपरे आफूसँग भएको संसदीय शक्ति सुरक्षित राखेर कांग्रेस–एमाले सरकार बनाउनुपर्ने परिवेश सिर्जना गर्न चाहन्छन् । एमालेसँग शक्ति बाँडफाँट गर्न, मिलेर सरकार बनाउन र चलाउन कांग्रेसका लागि सजिलो नहुने उनको बुझाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपूर्व देउवा र दाहालबीच निर्वाचनमा जस्तोसुकै परिणाम आए पनि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको माओवादी नेताहरूको दाबी छ । यसैलाई आधार मानेर दाहालले पहिलो कार्यकालमा अडान लिएका हुन् । ०७४ मा २३ सिट प्रत्यक्ष जितेको शक्तिबाट प्रधानमन्त्री सम्भव भएजस्तै अहिले दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नु कुनै अस्वाभाविक नहुने उनीनिकट नेताहरूको तर्क छ । ‘०७४ मा २३ सिट जितेर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसकारण अहिले माओवादीको दाबी स्वाभाविक छ,’ उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले भने ।

तत्कालीन नेकपा हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग संघर्ष गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको र अहिले त्यसको सम्मान गर्नुपर्ने दाहालको तर्क छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूको राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक लडाइँका बलमा सर्वोच्चको परमादेशपछि देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ओलीले संसद् विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपामा दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूह र कांग्रेसबीच कार्यगत एकता भएको थियो ।पहिलो कार्यकालमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न समग्र ‘पावर सेयरिङ’ मा अधिकतम लचकता अपनाएर देउवाका दोस्रो तहका नेताहरूलाई विश्वासमा लिने दाहालको रणनीति छ ।०७४ मा जस्तै सहमतिअनुसार सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफू तयार हुने विश्वास उनले दिलाउन खोजेका छन् । यो विश्वासलाई पनि उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बलका रूपमा हेरेका छन् ।